उद्योगांना वीजदरात सवलत

विदर्भ-मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी प्लस क्षेत्रातील उद्योगांना वीज दरात सवलत देण्यास मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्यता दिली

मुंबई : विदर्भ-मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी प्लस क्षेत्रातील उद्योगांना वीज दरात सवलत देण्यास मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्यता दिली आहे. सवलतीचे दर १ एप्रिल २०१६ पासून लागू होतील.
ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासाठी उपसमिती गठित केली होती. या उपसमितीत जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांचा समावेश होता.
उर्वरीत महाराष्ट्र राज्याच्या तुलनेत विदर्भ-मराठवाडात औद्योगिक मागासलेपण असल्याने तेथील उद्योगांना वीजदरात सवलत देण्याची शिफारस समितीने केली होती. त्यानुसार सवलतीच्या दरास मंत्री उपसमितीने मान्यता दिली. मात्र, ही शिफारस करताना सध्या आयोगाने मान्यता दिलेल्या वीज दरानुसार अनुज्ञेय असलेली २६ टक्के पर्यंतची सवलत व अन्य सवलती (रात्रीचा वीज वापर) सुरु ठेवल्या. (विशेष प्रतिनिधी)
>अशा असतील सवलती
विदर्भातील उद्योगांना ४० पैसे प्रती युनिट व उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योगांना २० पैसे प्रती युनिट सवलत मिळेल. इंधन समायोजन आकार वरील सवलतीपेक्षा कमी झाला तरी देय असलेली सवलत शासनाकडून दिली जाईल.
नवीन उद्योगांसाठी प्रोत्साहनपर सवलत
विदर्भ, मराठवाड्यातील नवीन उद्योगांकरता ७५ पैसे प्रती युनीट, उत्तर महाराष्ट्र व डी आणि डी प्लस झोनमध्ये येणाऱ्या नवीन उद्योगांना ५० पैसे प्रती युनिट अशी अतिरीक्त सवलत दिली जाईल.
या सवलती फक्त महावितरणकडून १०० टक्के वीज घेणाऱ्या औद्योगिक वसाहतीमधील ग्राहकांना असतील.
ही सवलत पुढील ३ वर्षाकरता देण्यात येईल.
शासनाला यासाठी १०११ कोटींचा बोजा पडणार आहे. सदर भाराची रक्कम ग्राहकांच्या प्रत्यक्ष वीज वापरानुसार कमी किंवा अधिक होण्याची शक्यता आहे व ती राज्य शासनातर्फे महावितरणला अनुदान स्वरुपात देण्यात येईल.