मुंबई - कोळशाच्या तुटवड्यामुळे राज्यावरील विजेचे संकट गहिरे होत आहे. त्यामुळे आता पूर्वीच टाटा कंपनीबरोबर केलेल्या करारानुसार ७६० मेगावॅट वीज खरेदी करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याकरिता राज्यमंत्री मंडळाची विशेष बैठक शुक्रवारी होणार आहे. राज्यावरील लोडशेडिंग टाळण्यासाठी या बैठकीत आधीच्या करारापेक्षा वाढीव दराने वीज खरेदी करण्याबाबत राज्य सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारच्या बैठकीत राज्यातील वीज टंचाईबाबत चर्चा झाली. विजेची मागणी वाढत असताना पुरेशी वीज उपलब्ध नसल्यामुळे लोडशेडिंगची परिस्थिती उद्भवली आहे. लगेच वीज खरेदी केली नाही तर राज्यभरात लोडशेडिंग करण्याशिवाय पर्याय नसेल, असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात सध्या २९ हजार मेगावॅट विजेची गरज आहे. पुरवठादेखील तेवढाच होत असला तरी ५०० मेगावॅट वीज कमी पडल्याने काही ठिकाणी लोडशेडिंग करण्यात आले होते. त्यामुळे काही प्रमाणात विजेचा तुटवडा आहे. राज्य सरकारने टाटा कंपनीच्या सीजीपीएल या मुंद्रा (गुजरात) येथील प्रकल्पाबाबत एक करार केला होता. त्यानुसार, साडेतीन रुपये प्रतियुनिट वीज मिळणार होती. मात्र, आता देशात कोळशाचा प्रचंड तुटवडा आहे. अशा परिस्थिती कंपनीला कोळसा आयात करावा लागत आहे. त्याचे दर अधिक आहेत. त्यामुळे सहा रुपये दराने वीज देण्यास कंपनीने अनुकूूलता दर्शविली आहे. मात्र, साडेतीन रुपयांऐवजी सहा रुपये दराने वीज खरेदी करण्याबाबतचा निर्णय राज्यमंत्रिमंडळाला घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी शुक्रवारी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक होणार आहे.
गेल्या वर्षी वीज टंचाईच्या काळात राज्य सरकारला सोळा ते वीस रुपये दराने वीज खरेदी करावी लागली होती. आता खासगी क्षेत्रातील वीज बारा रुपयांहून अधिक दराने खरेदी करता येणार नाही, असा नवा नियम केंद्र सरकारने काढला आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या कराराचा आधार घेत टाटांकडून वीज खरेदी करण्याचा पर्याय राज्यसरकार समोर आहे. त्या करारानुसार ७६० मेगावॅट वीज मिळणार आहे.
ऐन महागाईत वीज कडाडणारमागील दोन वर्षांपासून विजेच्या दरात आकारला जाणारा इंधन समायोजन आकार आता वेगळा आकारण्याची मुभा महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने वीज कंपन्यांना दिली आहे. परिणामी बेस्ट, अदानी, टाटा आणि महावितरणच्या वीज दरात वाढ होणार असून, वाढत्या महागाईत वाढीव वीज दरामुळे आगीत तेल ओतले जाणार आहे. समायोजन आकारामुळे अदानीच्या ग्राहकांना प्रतियुनिट दहा ते वीस पैसे अधिक मोजावे लागतील.
तज्ज्ञ म्हणतात, जनसुनावणीची गरजगेली दोन वर्षे इंधन समायोजन आकाराचा वीज दरातच समावेश होता. तो वेगळा आकारला नव्हता. या आकारामुळे वीज कंपन्यांकडे जमा झालेला पैसा अधिक आहे. त्यामुळे वीज कंपन्यांना आकार वाढविण्याची जरुरी नाही. महावितरण या विषयावर काहीच बोलण्यास तयार नाही. याबाबत एक जनसुनावणी घेतली पाहिजे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.अदानी म्हणतात, आमचे दर स्पर्धात्मक इंधन समायोजन आकाराबाबत अदानी, टाटा आणि महावितरणकडे विचार केली असता, महावितरण आणि टाटाकडून प्रतिक्रिया उपलब्ध झाली नाही, तर अदानीकडील माहितीनुसार, दीर्घकालीन नियोजन सुनिश्चित केले आहे. कोळसा पुरवठा आणि अक्षय ऊर्जा स्रोतांद्वारे वीजपुरवठा करताना आमचे दर स्पर्धात्मक राहतील.