वीजचोरीचा गोरखधंदा

उपराजधानीत वीजचोरी उघडकीस आणण्याच्या नावाखाली गोरखधंदा होत आहे. लोकमतला मिळालेले दस्तावेजच याचे संकेत देत आहेत. वीजचोरी विरोधात उभारण्यात आलेली मोहीम चुकीची नाही.

वीजचोरीच्या प्रकरणांची नोंदणीच नाही : तथ्याशिवायच पंचनामा
कमल शर्मा - नागपूर
उपराजधानीत वीजचोरी उघडकीस आणण्याच्या नावाखाली गोरखधंदा होत आहे. लोकमतला मिळालेले दस्तावेजच याचे संकेत देत आहेत. वीजचोरी विरोधात उभारण्यात आलेली मोहीम चुकीची नाही. पण या निमित्ताने मोहिमेच्या नावावर होणारी सेटिंग थांबविण्याचा लोकमतचा प्रयत्न आहे.
लोकमतला शुक्रवारी वीज वितरण फ्रॅन्चाईसी - एसएनडीएल द्वारा पकडलेल्या वीजचोरीच्या दस्तावेजाच्या मूळ प्रती मिळाल्या. नियमाप्रमाणे या प्रती एसएनडीएलच्या कार्यालयात असायला हव्यात. पण या प्रती सध्या लोकमतकडे आहेत. येथूनच हा गोरखधंदा असल्याचे स्पष्ट होते.
या दस्तावेजांप्रमाणे १२ सप्टेंबर २०१४ ला एसएनडीएलच्या सतर्कता विभाग पथकाने सोमवारी क्वॉर्टर येथे वीजचोरीची दोन प्रकरणे पकडली. याचा दोन पंचासमोर पंचनामाही झाला. यातील एक पंचनामा निवासी एल-१ कनेक्शनचा आहे. यात निळ्या रंगाच्या तारेने मीटर बंद केल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे.
दुसरा पंचनामा विमा रुग्णालयाजवळील परिसराचा आहे. जे व्यापारी कनेक्शन आहे यातही तार टाकून वीज चोरी होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. येथपर्यंत सारे ठीक असले तरी येथूनच गडबडीला प्रारंभ झाला आहे.
पंचनाम्यात लोडचा कॉलम रिक्त ठेवण्यात आला आहे. नियमानुसार या कॉलममध्ये नोंद करणे आवश्यक आहे. वीजचोरी झाली तेथे तेथे किती वीज उपकरणे उपयोगात आणली याचा उल्लेख या कॉलममध्ये करणे आवश्यक आहे. याच आधारावर वीजचोरीचे मूल्यांकन आणि कम्पाउडिंग चार्ज निश्चित केला जातो. पण पंचनाम्यात याचा उल्लेखच नसल्याने या प्रकरणात काहीही केल्या गेले नाही, हे स्पष्ट आहे. हे सारे कंपनीच्या मर्जीने सुरू आहे वा पथकाचे लोक यात गडबड करीत आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे.
मोठी कारवाई करणार : एसएनडीएल
वीज वितरण फ्रॅन्चाईसी - एसएनडीएलचे व्यवसाय प्रमुक सोनल खुराणा यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे. या प्रकरणाची तपासणी करून दोषींविरोधात कडक पाऊल उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. वीजचोरीच्या विरोधात राबविण्यात येणारे अभियान सर्वांच्याच हितासाठी आहे. याचा दुरुपयोग होऊ देणार नाही, असे खुराणा म्हणाले.
लक्ष्य दोन कोटींचे आणि वीजचोरी पकडली ३९ लाखांचीच
एसएनडीएलतर्फे वीजचोरीच्या विरोधात राबविण्यात येणारे अभियानच शंकेच्या घेऱ्यात सापडले आहे. कंपनीच्या सतर्कता पथकाला एका महिन्यात दोन कोटींची वीजचोरी पकडण्याचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. त्यात दुसरीकडे सरकारी कंपनी महावितरणने संपूर्ण जिल्ह्यात ३९ लाख रुपयांची वीजचोरी पकडली आहे. यामुळे एकतर महावितरण वीजचोरीसाठी गंभीर नाही वा एसएनडीएल अकारण वीजचोरीची प्रकरणे समोर आणण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.