एकनाथ शिंदेंचे पंख छाटले

मुंबईच्या सागरीकिनाऱ्यावर जलवाहतूक सुरू करण्याचे महाराष्ट्र रस्ते विकास मंडळास दिलेले अधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृहखात्याने काढून घेतले आहेत.

नारायण जाधव, ठाणे
मुंबईच्या सागरीकिनाऱ्यावर जलवाहतूक सुरू करण्याचे महाराष्ट्र रस्ते विकास मंडळास दिलेले अधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृहखात्याने काढून घेतले आहेत. हे अधिकार त्यांच्याकडील गृह खात्याच्या अखत्यारीतील महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डास प्रदान करण्यात आले
आहेत. भाजपाने राज्य मंत्रिमंडळात शिवसेनेला बिनमहत्त्वाची खाती
देऊन बोळवण केली असतानाच
कामे होत नसल्याने मंत्रिमंडळ
बैठकीत मौन बाळगणे, दांडी
मारणे, अशी आयुधे वापरणारे शिवसेनेचे ज्येष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे यांना या निर्णयाद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी दणका दिला आहे.
राज्यातील सर्व प्रमुख रस्त्यांसह शासनाच्या महत्त्वाच्या वास्तू बांधण्याचे अधिकार तसे सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे आहेत. रस्ते विकास महामंडळ नावालाच असून, नितीन गडकरी यांच्या कारकिर्दीनंतर ते भकास झाले आहे. अशा बिनमहत्त्वाच्या खात्याचे मंत्रिपद शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. या खात्याकडे कामेच नसल्याने शिंदे आधीच नाराज आहेत. त्यांची
ही नाराजी कधीच लपून राहिलेली नाही. त्यातच कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट करणाऱ्या २७ गावांच्या प्रश्नासह ठाणे जिल्ह्यातील क्लस्टर व इतर पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांनी कायम सापत्न वागणूक दिल्याचे आतापर्यंत दिसून आले आहे.
मात्र त्याही पुढे जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी शिंदे यांच्या खात्याकडे असलेल्या मुंबईच्या पूर्व-पश्चिम किनाऱ्यांवरील जलवाहतूक प्रकल्पांचे काम गेल्या आठवड्यात काढून घेतले आहे. नजीकच्या भविष्यात मोनो-मेट्रो रेल्वे, एलिव्हेटेड रेल्वेसह मुंबईच्या वाहतूक क्षेत्रात क्रांती करणारा
प्रकल्प म्हणून जलवाहतुकीकडे
पाहिले जात होते. तिच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने ६ मार्च २०१२ रोजी रस्ते विकास मंडळाची नोडल एजन्सी म्हणून निवड केली होती. यात मुंबई ते नवी मुंबई, मुंबई-ठाणे-वसईसह मुंबईतील बांद्रे-गेट वे आॅफ इंडिया अशा जलवाहतूक प्रकल्पांचा समावेश होता. रस्ते विकास मंडळाने याबाबतीत तांत्रिक तयारी
पूर्ण करून काही मार्गांवरील जलवाहतुकीच्या निविदाही मागविल्या होत्या. मात्र आता तांत्रिक कुशलता आणि जलवाहतूक प्रकल्प राबविण्यास रस्ते विकास मंडळापेक्षा मेरिटाइम बोर्डाची अर्हता/क्षमता जास्त असल्याचा साक्षात्कार गृह खात्यास झाला आहे.
हा अनुभव आणि पात्रता लक्षात घेऊनच रस्ते विकास महामंडळाकडून जलवाहतूक अंमलबजावणीचे अधिकार काढून ते मेरिटाइम बोर्डाकडे देण्यात येत असल्याचे गृह खात्याने म्हटले आहे. एवढेच नव्हे, तर मेरिटाइम बोर्डाने तत्काळ या आदेशाची अंमलबजावणी करून प्रकल्प सल्लागाराची नेमणूक करून तांत्रिक व आर्थिक आराखडा निश्चित करून त्याचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

का दिले मेरिटाइम बोर्डास अधिकार ?
मेरिटाइम बोर्डातील सागरी अभियंता विभाग हा इनलॅण्ड व्हेसल्स अ‍ॅक्ट १९९७ अंतर्गत जलवाहतुकीसाठी नवीन जलयान बांधणी आणि अस्तित्वात असलेली जलयाने वापरायोग्य आहेत, याचे प्रमाणपत्र देण्यात माहीर आहे.
जलमार्गातील गाळ उपसणे, सुरक्षित नौकानयनासाठी बोया टाकणे, दीपस्तंभ उभारणे, वादळसूचक बावटे लावणे, यात सतर्क आहे. तसेच मेरिटाइम बोर्डाकडे स्वतंत्र स्थापत्य अभियांत्रिकी पथक असून ते जलवाहतुकीच्या ठिकाणी जेट्टी, टर्मिनल इमारत, प्रवासी शेड, जोडरस्ता या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीत मेरिटाइम बोर्ड हे रस्ते विकास महामंडळापेक्षा आघाडीवर आहे.
मेरिटाइम बोर्डाकडे आधुनिक सामग्रीने युक्त अशी तीन जलआलेखन सर्वेक्षण पथके असून, त्यांना किनारपट्टीसह नद्या आणि खाड्यांमध्ये जलआलेखन करून त्यांचे नकाशे तयार करण्याचा अनुभव आहे.

1.80कोटी प्रवासी किनारपट्टीवरील जलमार्गांवर दरवर्षी जलवाहतूक सेवांचा वापर करतात. त्या सर्वांना ही सेवा पुरविण्याचा अनुभव मेरिटाइम बोर्डास आहे.

या निर्णयामुळे रस्ते विकास मंडळाने जलवाहतुकीसाठी केलेली तयारी अरबी समुद्रात बुडणार आहे, तर मेरिटाइम बोर्डाला नव्याने
सर्व तयारी करावी लागणार असल्याने मुंबईकरांचे जलवाहतुकीचे स्वप्न आणखी काही दिवस लांबणीवर पडणार आहे. रस्ते विकास मंडळाने जलवाहतुकीसाठी जी तयारी केली होती, जो खर्च केला होता, त्याचे काय असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.