मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या सहा महिन्यांमध्ये घेतलेल्या निर्णयांचा एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील नवे सरकार फेरविचार करणार आहे. कोणत्या उद्देशाने हे निर्णय घेण्यात आले होते, हेही तपासले जाईल, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या अनेक निर्णयांवर भाजपने टीकेची झोड उठविली होती. त्यात घोटाळ्यांचे आरोपदेखील केले होते. अशा निर्णयांच्या फायली तपासायची भूमिका नवीन सरकारकडून घेतली जाण्याची दाट शक्यता आहे. या निर्णयांच्या चौकशीसाठी एखादी समितीदेखील नेमली जाऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.
आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय सरसकट बदलण्याची आमची भूमिका नसेल, पण राज्य सरकारचा निधी अनाठायी खर्च होत असून त्यात कंत्राटदारांचे हित साधले जात असल्याचे लक्षात आले तर अशा कामांना स्थगिती दिल्याशिवाय पर्याय नसेल असे गेल्या सरकारमध्ये मंत्री राहिलेल्या भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या शेवटच्या दोन बैठकांमध्ये घेतलेले निर्णयदेखील तपासून बघितले जाणार आहेत. शेवटच्या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले. औरंगाबाद, उस्मानाबादचे नामांतर, नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याच्या निर्णयासह अन्य काही धोरणात्मक निर्णयदेखील घेण्यात आले होते. एका बैठकीतील निर्णय हे नंतरच्या बैठकीत कायम केले जातात. त्यामुळे ठाकरे सरकारच्या शेवटच्या बैठकीतील निर्णयांवर शिक्कामोर्तब हे शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाला करावे लागणार आहे.
शेवटच्या सात दिवसात ज्या पद्धतीने शेकडो शासन आदेश काढण्यात आले ते संशयास्पद असल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला होता. त्यावर, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या निर्णयांच्या फायली आपल्याकडे पाठवा, असे आदेश आधीच राज्य सरकारला दिले आहेत.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या शेवटच्या दिवसांतील निर्णयांचा फेरविचार नंतर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारनेदेखील केला होता आणि काही कामांना स्थगितीदेखील दिली होती.
जलयुक्त शिवार योजना नव्या स्वरूपात परतणार! - nदेवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रॉजेक्ट’ असलेली जलयुक्त शिवार योजना महाविकास आघाडी सरकारने बंद केली होती. एवढेच नव्हे तर या योजनेची चौकशी करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी विजय कुमार यांची समितीही नेमण्यात आली होती. समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरू करण्यात आली. त्याचवेळी विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीला जलसंधारण विभागाकडून देण्यात आलेल्या अहवालात या योजनेत कोणताही भ्रष्टाचार झाला नसल्याचे लेखी सांगण्यात आले होते. त्यावरून वादळ उठले होते. - या पार्श्वभूमीवर, शिंदे सरकार नवीन स्वरूपात ही योजना पुन्हा राबवतील, अशी शक्यता आहे. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ झाला, अनेक गावांनी पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येवर मात केली हे त्यांनी आकडेवारीनिशी सांगितले होते. सुधीर मुनगंटीवार हे वनमंत्री असताना ३३ कोटी वृक्षलागवडीची महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारने राबविली. या योजनेची चौकशी महाविकास आघाडी सरकारने केली होती. ती आता गुंडाळली जाण्याची शक्यता आहे.