शहरं
Join us  
Trending Stories
1
APMC निवडणूक घ्या, प्रशासक नियुक्ती रद्द; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले
2
नवी मुंबईत ‘गाेल्डन मेट्रो’चे पुढचे पाऊल; डीपीआरचे पुनरावलोकन, ३० मिनिटांत गाठा विमानतळे
3
सोनम वांगचुक यांनीच लोकांना भडकावले; लेहमधील हिंसाचारासाठी गृहमंत्रालयाने धरले जबाबदार
4
"अक्खी दुनिया एक तरफ, मेरा बुमराह एक तरफ"; अभिनेत्याची फरमाईश अन् संजनाची डायलॉगबाजी (VIDEO)
5
कुजबुज! आता पवार कुटुंब एकत्र दिसणार का?; ‘झालं गेलं गंगेला मिळू द्या, महाराष्ट्र हितासाठी...'
6
मंत्रिमंडळाऐवजी पायाभूत समितीला अंतिम अधिकार; फडणवीस सरकारनं हा निर्णय का घेतला?
7
मुंबईत दुहेरी हत्याकांड! २३ वर्षीय तरुणाने वडील, आजोबांची केली हत्या; काकांवरही केला चाकू हल्ला
8
विरोधात लिहिले की पत्रकारांचा छळ सुरू होतो; हायकाेर्टानं नोंदवलं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
9
बोलघेवड्याचा बोलाचा भात...! रशिया-युक्रेन युद्धाला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानानं नवं वळण?
10
मायबाप सरकार, फक्त कागदावर नको, बांधांवर या! निकष बाजूला सारून मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे
11
विमानाच्या चाकातील 'त्याच्या' प्रवासाचा जीवघेणा थरार! हृदयाचा थरकाप उडवणारी एक कहाणी
12
मैदानावर क्रिकेट खेळा, खुन्नस कसली काढता?; राजकीय ‘आकां’ना आपण जाब विचारला पाहिजे
13
एकीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांची 'बोंबाबोंब', दुसरीकडे रशियाने मात्र थेट इराणसोबत केला अणू करार
14
राज ठाकरेंचे CM फडणवीसांना पत्र; सरकारला ५ महत्त्वाच्या सूचना, मदत-जाहिरातबाजीवरून टोचले कान
15
“शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत, ड्रोनने केलेले पंचनामे मान्य करणार”; CM फडणवीसांची ग्वाही
16
त्याला अजून फाशी का दिली नाही? मुख्यमंत्र्यांची हत्या करणाऱ्या आरोपीच्या याचिकेवर कोर्टाने सरकारला फटकारलं
17
सरकार शेतकऱ्यांचे आहे, चिंता करू नका! एकनाथ शिंदे यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिला धीर
18
वायरल 'बाल्कनी' हिमनगाचे केवळ टोक? ९९८ कोटींचा इंडोरा–दिगोरी उड्डाणपूलामुळे प्रभावित मालमत्तांची यादी तयार करण्याचे आदेश
19
“पूरग्रस्त प्रत्येक कुटुंबाला १० किलो गहू-तांदूळ, केंद्राची मदत १०० टक्के येईल”: छगन भुजबळ
20
"प्रत्येकाला स्वाभिमान असतो, त्याने..."; शाहीन शाह आफ्रिदीकडून हॅरिस रौफच्या कृतीचे समर्थन

विठ्ठलाची महापूजा उद्धव ठाकरेच करणार? विश्वास प्रस्तावाबाबत न्यायालय काय म्हणाले...

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 27, 2022 16:02 IST

Maharashtra political Crisis: शिवसेनेचे दिग्गज नेते एकनाथ शिंदे यांनी पुकारलेल्या बंडामुळे शिवसेनेसह महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. शिंदे आपल्यासोबत सेनेच्या 40 आमदारांसह मविआच्या 50 आमदारांना घेऊन गेल्याने सरकार कोसळण्याची शक्यता आहे.

Maharashtra political Crisis: शिवसेनेचे दिग्गज नेते एकनाथ शिंदे यांनी पुकारलेल्या बंडामुळे शिवसेनेसह महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. शिंदे आपल्यासोबत सेनेच्या 40 आमदारांसह मविआच्या 50 आमदारांना घेऊन गेल्याने सरकार कोसळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी यासाठी शिवसेनेने नोटीस पाठवली, याविरोधात शिंदे यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. 11 जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे.

विठल्लाची पुजा उद्धव ठाकरे करणार..?एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यानंतर सरकार कोसळणार असे म्हटले जात आहे. या बंडाच्या दिवसापासून पंढरपुरात आषाढी एकादशीला विठ्ठलाची महापूजा भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस करणार, असे म्हटले जात आहेत. सोशल मीडियावरही याचीच चर्चा होत आहे. पण, आता कोर्टाने 11 जुलैला पुढील सुनावणी ठेवली असल्याने, उद्धव ठाकरेच 10 जुलै रोजी विठ्ठलाची महापूजा करतील, असेही आता म्हटले जात आहे. पण, यात एक मोठी अडचण आहे, ती म्हणजे फ्लोअर टेस्टची.

फ्लोअर टेस्ट झाल्यावर काय होईल?कोर्टाने एकनाथ शिंदे यांच्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी ठेवली आहे. पण, त्यापूर्वी शिंदे गटातील आमदार सरकारमधील आपला पाठिंबा काढून घेऊ शकतात. त्यामुळे सरकार कधीही कोसळू शकते, असे म्हटले जात आहे. याबाबत कोर्टाने म्हटले की, आमच्याकडे फ्लोअर टेस्ट बाबतचे प्रकरण आले, त्यामुळे आम्ही त्यावर बोलू शकत नाही. त्या प्रक्रियेत काही अयोग्य घडले असे कुणा पक्षकाराला वाटले तर ते दाद मागू शकतात, तेव्हाच आम्ही त्याची दखल घेऊ. त्यामुळे शिंदे गटाने 11 जुलैपूर्वीच अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला तर सरकार कोसळू शकते.

आज कोर्टात काय झाले?आज सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाकडून शिवसेना पक्षप्रमुख, राज्य सरकार, विधिमंडळ सचिवालय, केंद्र सरकार यांना 5 दिवसात उत्तर देण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आलेली आहे. जोपर्यंत सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत 16 आमदारांना आपले उत्तर दाखल करण्याची मुभा सुप्रीम कोर्टाने दिली. 11 जुलैला पुढील सुनावणी होईपर्यंत शिंदे गटातील आमदारांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. 11 जुलै 5.30 पर्यंत 16 आमदारांना आपले म्हणणे मांडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. 

टॅग्स :Eknath Shindeएकनाथ शिंदेShiv SenaशिवसेनाUddhav Thackerayउद्धव ठाकरेSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय