एकनाथ शिंदे ज्या 'गटा'ची ढाल करतायत, तो नियम २००३ मध्येच रद्द झाला; शिवसेनेच्या वकिलाने चुकांची जंत्रीच मांडली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 26, 2022 05:53 PM2022-06-26T17:53:34+5:302022-06-26T17:54:55+5:30
Eknath Shinde Revolt: शिंदे गटाला आमदारकी वाचवायची असेल तर दुसऱ्या पक्षात विलीन करण्यापासून दुसरा पर्याय नाहीय. बाळासाहेब शिवसेना असा वेगळा गट स्थापन करता येत नाही, असे सांगत वकिलांनी शिंदे गटाने काय काय चुका केल्या ते समोर आणले.
एकनाथ शिंदे ज्या 'गटा'ची ढाल करतायत, तो नियम २००३ मध्येच रद्द झाला; शिवसेनेच्या वकिलाने चुकांची जंत्रीच मांडली
Next शिवसेनेच्या आमदारांना एकनाथ शिंदे यांनी गुवाहाटीला नेऊन ठेवले आहे, यावेळी त्यांनी मविआ सरकारमध्ये अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त केली आहे. अशातच शिंदे गटाने आपणच शिवसेना असल्याचा दावा केला आहे. असे असताना शिवसेनेने १६ बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई सुरु केली आहे. यावर बराच काथ्याकुट सुरू असताना शिवसेनेचे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील देवदत्त कामत यांनी शिंदे यांच्या चुकांची जंत्रीच मांडली आहे.
शिंदे गटाला आमदारकी वाचवायची असेल तर दुसऱ्या पक्षात विलीन करण्यापासून दुसरा पर्याय नाहीय. बाळासाहेब शिवसेना असा वेगळा गट स्थापन करता येत नाही. जेव्हा २००३ मध्ये पक्ष फुटीवर नियम बनविण्यात आले तेव्हा हा वेगळ्या गटाचा नियमच काढून टाकण्यात आला होता. यामुळे शिंदे हे जुन्या तरतुदींचा आधार घेत आहेत, असा दावा कामत यांनी केला.
रवी नायक खटला, कर्नाटक खटल्यात काय झाले? शरद यादव यांनी लालू प्रसादांच्या सभेला हजेरी लावली म्हणून त्यांना खासदारकी गमवावी लागली. शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांविरोधात संविधानाच्या अनुच्छेद २(१) मधील १० व्या परिच्छेदानुसार नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. हे आमदार भाजपाच्या राज्यांत थांबले आहेत, भाजपाच्या नेत्यांशी चर्चा केली आहे. शिवसेनेविरोधात अनेक पत्रे लिहीली आहेत. हे शिवसेना सोडल्याचे पुरावे आहेत, असा दावा कामत यांनी केला. शिवसेनेने बोलविलेल्या एकाही बैठकीला हे आमदार उपस्थित राहिलेले नाहीत. विधानसभेत असुदे की बाहेर कुठेही पक्षविरोधी कारवाई केली तरी आमदारकी, खासदारकी रद्द होते, असा दावा कामत यांनी केला आहे.
Under the constitution, the deputy speaker has the power of the speaker in the latter's absence & can adjudicate on such matters. No confidence motion was sent through an unauthorized email address by rebels: Adv Devdutta Kamat, Shiv Sena's Senior Counsel pic.twitter.com/OH731uGtZ5
— ANI (@ANI) June 26, 2022
आजपर्यंत या आमदारांनी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केलेला नाही, यामुळे त्यांच्यावर दोन तृतीयांश चा नियम लागू होत नाही, यामुळे हे आमदार पक्षांतर बंदी कायद्यातील कारवाईस पात्र आहेत, असा दावा कामत यांनी केला आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांना या आमदारांनी रजिस्टर नसलेल्या तिऱ्हाईत ईमेलवरून अविश्वास ठरावाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्याची दखल घेतली जाऊ शकत नाही, असेही कामत म्हणाले.