महाराष्ट्रात सुरु झालेला राजकीय लढा सूरत, गुवाहाटीवरून आता दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचला आहे. १६ आमदारांच्या निलंबन नोटीसीविरोधात एकनाथ शिंदे गट आता सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. याविरोधात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
शिंदे गटाने बंडखोर आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या कारवाईला आव्हान दिले आहे. याचबरोबर विधानसभेत शिंदे यांच्याव्यतिरिक्त कोणत्याही आमदाराला शिवसेना गटनेते पदी नियुक्ती किंवा प्रतोद बनविण्यावर आव्हान दिले आहे. यामध्ये विधानसभा उपाध्यक्षांच्या अधिकार क्षेत्रात अतिक्रमण करण्यात आल्याचा मुद्दा समोर आणण्यात आला आहे.
शिंदे गटाने या याचिकेची प्रतही मविआ सरकारला पाठविल्याचे कळते आहे. यामुळे कोर्टाकडून जारी होणाऱ्या नोटीसीचा वेळ वाचू शकेल. या याचिकांवर तात्काळ म्हणजेच उद्या सकाळी साडे दहाला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेने बंडखोर आमदारांना सोमवारी सायंकाळपर्यंत मुदत दिली आहे. यामुळे बंडखोर आमदारांनी आपल्यावरील कारवाई ही नियमबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. सात दिवसांचा कालावधी देण्याचे नियमात असताना ४८ तासांची मुदत दिल्याचे यात म्हटले आहे.
विधानसभेमध्ये नोंद नसलेल्या मेल आयडीवरून ठाकरे सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे कारण देत हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याचेही या याचिकांमध्ये म्हटले आहे.
शिवसेनेचे वकील काय म्हणाले...रवी नायक खटला, कर्नाटक खटल्यात काय झाले? शरद यादव यांनी लालू प्रसादांच्या सभेला हजेरी लावली म्हणून त्यांना खासदारकी गमवावी लागली. शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांविरोधात संविधानाच्या अनुच्छेद २(१) मधील १० व्या परिच्छेदानुसार नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. हे आमदार भाजपाच्या राज्यांत थांबले आहेत, भाजपाच्या नेत्यांशी चर्चा केली आहे. शिवसेनेविरोधात अनेक पत्रे लिहीली आहेत. हे शिवसेना सोडल्याचे पुरावे आहेत, असा दावा कामत यांनी केला. शिवसेनेने बोलविलेल्या एकाही बैठकीला हे आमदार उपस्थित राहिलेले नाहीत. विधानसभेत असुदे की बाहेर कुठेही पक्षविरोधी कारवाई केली तरी आमदारकी, खासदारकी रद्द होते, असा दावा कामत यांनी केला आहे.