- शिवसेनेविरोधातच बंड करून बाहेर पडलेले एकनाथ शिंदे आता संख्याबळाच्या जोरावर संपूर्ण पक्ष आणि पक्षचिन्ह धनुष्य यावरच दावा करणार असल्याची चर्चा आहे. - बंड केल्यानंतर शिंदे यांनी अनेकदा सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या इतर पक्षांवर निशाणा साधला होता. मात्र, मविआचे मित्रपक्ष आजही शिवसेनेसाेबत असल्याचे सांगतात.
शिंदे गटाला ते शिवसेना असल्याचे सिद्ध करावे लागेल : श्रीहरी अणे नागपूर : एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ४० पेक्षा जास्त आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर सदर गटाला अपेक्षेनुसार पुढील वाटचाल करण्यासाठी, ते शिवसेना आहेत, हे सर्वात आधी विधानसभा अध्यक्षांपुढे सिद्ध करावे लागेल, असे मत राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.शिंदे गटानुसार त्यांना विद्यमान सरकारसोबत राहायचे नाही. त्यामुळे त्यांनी स्वत:चा वेगळा गट निर्माण केला आहे. दुसरा गट उद्धव ठाकरे यांचा आहे. शिंदे यांच्या गटात ४० पेक्षा जास्त आमदार असतील तर, ठाकरे यांचा गट अल्पमतात येतो. त्यामुळे शिंदे गट शिवसेना पक्षावर दावा करू शकतो. त्याकरिता त्यांना विधानसभा अध्यक्षांकडे दावा दाखल करावा लागेल. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांना सर्व आमदारांचे म्हणणे ऐकून यावर निर्णय द्यावा लागेल. ही प्रक्रिया कशी पूर्ण करायची हे अध्यक्षांवर अवलंबून आहे. दावा सिद्ध करण्यासाठी केवळ कागदोपत्री पुरावे सादर करून चालणार नाही. त्यासाठी प्रत्येक आमदाराला अध्यक्षांपुढे प्रत्यक्ष उपस्थित राहून शिंदे गटासोबत असल्याचे मान्य करावे लागेल. शिंदे गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता मिळाली तर, त्यांना सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडता येईल, असे ॲड. अणे यांनी सांगितले.
निकाल कायद्यानुसारच : उल्हास बापटराज्यात सध्या जे काही राजकीय युद्ध सुरू आहे, त्याचा निकाल कायद्याच्या आधारावरच लागणार आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदी सुस्पष्ट आहेत. त्यानुसारच सर्व गोष्टी कराव्या लागतील. राजकीय, भावनिक असली तरीही ही लढाई अंतिमत: कायद्याचीच आहे व कायद्याच्याच आधारावर तिचा निकाल लागेल, असे स्पष्ट मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी लोकमतकडे व्यक्त केले.
सध्याची लढाई राजकीय आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बुधवारच्या भाषणाने ती आता भावनिकही झाली आहे. त्यातून काही आमदार जरी परत आले, तरी बाहेर पडलेल्या गटासमोर कायदेशीर अडचणी उभ्या राहतील. - प्रा. उल्हास बापट, घटनातज्ज्ञ
आयोगाकडे जावे लागेल- बाहेर पडलेल्या गटाने राज्याच्या विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध केले तरीही त्यांना त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडे जावे लागेल. - त्यासाठी विशेष अर्ज करून कायदेशीर मान्यता घ्यावी लागेल. या वेगळ्या गटाला शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह मागावे लागेल. - ते देण्याची निवडणूक आयोगाची प्रक्रियाही बरीच क्लिष्ट व कायदेशीर आहे. त्यासाठी बराच वेळ खर्ची पडण्याची शक्यता आहे.
अंतिम लढाई कायद्याचीच लढावी लागेलया कायद्यातील परिच्छेद ४ नुसार कोणत्याही पक्षाच्या एकूण आमदार संख्येच्या दोन तृतीयांश आमदार बाजूला गेले तर त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होणार नाही. मात्र, त्यांना त्यांचे बहुमत विधानसभागृहात सिद्ध करावेच लागेल. तोपर्यंत त्यांच्या पक्षातून बाहेर पडण्याला कोणताही कायदेशीर अर्थ नाही. दोन तृतीयांशनुसार सध्या शिवसेनेच्या एकूण आमदारांपैकी गाठावी लागणारी ३७ ही मॅजिक फिगर आहे. त्यापेक्षा कमी आमदार बाजूला आहेत असे दिसले की त्यांना लगेचच पक्षांतर बंदी कायदा लागू होईल व त्यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व धोक्यात येईल. एकाच बाजूला शिवसेनेचे ३७ किंवा त्यापेक्षा जास्त आमदार आहेत असे सिद्ध झाले आणि त्यांनी पाठिंबा काढून घेतला तर सरकार धोक्यात येईल व पडेल.
शिंदेंसह १२ जणांची आमदारकी रद्द कराबंडखोर १२ आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी शिवसेनेने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे केली. त्यासाठी दिलेल्या पत्रामध्ये एकनाथ शिंदे, तानाजी सावंत, प्रकाश आबिटकर, बालाजी किणीकर, अनिल बाबर, लता सोनवणे, यामिनी जाधव, संजय शिरसाठ, संदीपान भुमरे, महेश शिंदे, भरत गोगावले आणि अब्दुल सत्तार यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी आहे. शिवसेनेने बोलविलेल्या बैठकीला हे सदस्य उपस्थित नसल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
घाबरत नाही१२ आमदारांविरोधात कारवाईसाठी अर्ज करून तुम्ही आम्हाला अजिबात घाबरवू शकत नाही. आम्हीच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची खरी शिवसेना व शिवसैनिक आहोत. कायदाही जाणतो, त्यामुळे असल्या धमक्यांना भीक घालत नाही. तुम्ही अवैध गट तयार केला असे ट्विट शिंदे यांनी केले आहे.