पुणे : माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर आरोप असलेल्या भोसरी येथील बेकायदेशीर जमीन खरेदी प्रकरणात पुणे सत्र न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यात त्रयस्थ अर्जदाराचा हस्तक्षेप अर्ज न्यायालयाने गुरुवारी मंजूर केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी नऊ जानेवारी रोजी होणार आहे.लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने (एसीबी) या प्रकरणात खडसे यांना क्लीनचीट दिल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत पुणे सत्र न्यायालयात साधारण दीड वर्षांपूर्वी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता. विशेष सत्र न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयाने संबंधित अर्ज मंजूर केला आहे. एसीबीने दिलेल्या क्लीन चिटला दमानिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील निकालाचा हवाला देत आवाहन केले आहे. व्यापक जनहितासाठी कुणीही सामान्य नागरिक अशा प्रकारचा हस्तक्षेप करून भ्रष्टाचार उघड करावा यासाठी न्यायालयात बाजू मांडू शकतो, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. सरोदे यांनी केला. याबाबत सरोदे म्हणाले, खडसे यांनी पदाचा गैरवापर करत भोसरी येथील जमीन पत्नी आणि जावई यांच्या नावे विकत घेतली. त्याकरिता कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार एका दिवसात झाला असून, याबाबतचे पुरावे न्यायालयात सादर केले आहे. या प्रकरणात दमानिया यांनीही तक्रार दाखल केली आहे. ....मागील दीड वर्षापासून केवळ तारखा पडल्याखडसे यांच्या विरोधात पुरावे असतानादेखील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांना कशा प्रकारे क्लीन चिट दिली आहे, ही बाब पुराव्यानिशी आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
.........
याप्रकरणात आमची ही बाजू न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान ऐकून घ्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज आम्ही केला होता. परंतु मागील दीड वर्षांपासून याबाबत केवळ तारखा पडल्या असून, न्यायाधीशांच्या बदली होऊन ही आमचा अर्ज मान्य केला नव्हता. न्यायालयाने याबाबत आमचा अर्ज आणि एसीबीने कशा प्रकारे खडसे यांना क्लीन चिट दिली याचे कागदपत्रे पाहत अर्ज मंजूर केला आहे, अशी माहिती सरोदे यांनी दिली.