जुने साहित्य वापरून वाचविले आठ कोटी

साहित्य (स्पेअरपार्ट) खराब झालेल्या वाहनांसाठी वापरून संरक्षण विभागची तब्बल आठ कोटी रुपयांच्या खर्चची बचत केली आहे.

पुणो : देहूरोड येथील केंद्रीय शस्त्रस्त्र विभागाने (सीओडी) लष्कराच्या क्षेपणास्त्र वाहक  ट्रकचे शिल्लक  साहित्य (स्पेअरपार्ट)  खराब झालेल्या वाहनांसाठी वापरून संरक्षण विभागची तब्बल आठ कोटी रुपयांच्या खर्चची बचत केली आहे. शस्त्रस्त्र विभागाचे कमांडंट ब्रिगेडियर राजन कोच्चर यांनी आज पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. 

ब्रिगेडियर कोच्चर म्हणाले, की या विभागात अशा अनेक गाडय़ा होत्या, की ज्यांचे उत्पादन बंद झालेले होते. मात्र, या गाडय़ांचे जुने स्पेअर पार्ट येथील 

डेपोमध्ये पडून होते. हे पार्ट वापरात 

नसल्याने आम्हाला नवीन गाडय़ा 

घ्याव्या लागणार होत्या. ही स्थिती 

लक्षात घेऊन आम्ही संरक्षण मंत्रलयाला या पार्टचा वापर करण्यासाठीची संमती मागितली. ती मिळाल्यानंतर जुने पार्ट वापरून बंद असलेली वाहने सुरू केली. त्यामुळे ही नव्या गाडय़ा खरेदी करण्यासाठी लागणार रक्कम वाचली.

दरम्यान, देहूरोडमध्ये सीओडीमधील अशोक लेलँड आणि टँट्रा 813 ट्रक आहेत. देशातील सर्व सीओडीमध्ये अशा सात 

हजार गाडय़ा आहेत. रशियन बनावटीच्या 

टँट्रा वाहनांचा उपयोग ब्रrाोस, पिनाक 

ही क्षेपणास्त्रे वाहतूक करण्यासाठी 

केला जातो. अशोक लेलँडचा वापर सैनिकांची ने-आण आणि मालवाहतुकीसाठी केला जातो. 

यातील टँट्रा 813 ट्रकचे उत्पादन बंद झाल्याने या गाडय़ांचे पार्ट विभागाकडे शिल्लक होते. ही गाडी बंद झाल्यानंतर टँट्रा 818 श्रेणीची वाहने आमच्याकडे उपलब्ध झाली. या गाडय़ासाठी आम्ही 2क्12-13मध्ये  हे शिल्लक पार्ट वापरून संरक्षण विभागचे आठ कोटी रुपये वाचविले असल्याचे कोच्चर यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

 

प्रशासकीय भवनाच्या नवीन इमारतीसाठी चार कोटी मंजूर 

देहूरोड येथील या विभागाची प्रशासकीय इमारात जुनी झाली असल्याने नवीन प्रशासकीय भवन उभारण्यासाठी दक्षिण कमांड विभागाने 4 कोटी 11 लाख रुपयांच्या निधीला मान्यता दिल्याचे कोच्चर यांनी सांगितले. या निधीतून या इमारतीचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार असून, त्यासाठीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच, लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. याशिवाय, पंचवार्षिक योजनेत देशातील सर्व सीओडीचे अत्याधुनिकीकरण करण्यात येत असून, त्याअंतर्गत सीओडी जबलपूर व आग्रा येथे अत्याधुनिकीकरण 

करण्यात आले आहे. पुढील पाच वर्षात मुंबई व देहूरोड येथील सीओडीचाही त्यात समावेश होणार आहे.