पोषण आहारातून सहकार हद्दपारीचे प्रयत्न

महाराष्ट्र सहकारी ग्राहक महासंघाने शालेय पोषण आहार पुरवठ्याची नऊ जिल्ह्यांतील कामे सहकारी ग्राहक संस्थांना न देता खासगी कंत्राटदारांच्या घशात घातली

सदानंद सिरसाट,

अकोला- सहकाराची चळवळ मजबूत करण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र सहकारी ग्राहक महासंघाने शालेय पोषण आहार पुरवठ्याची नऊ जिल्ह्यांतील कामे सहकारी ग्राहक संस्थांना न देता खासगी कंत्राटदारांच्या घशात घातली. मात्र, राज्याच्या पणन संचालकांनी कंत्राटदारांचे काम तत्काळ बंद करण्याचा आदेश दिला. या आदेशालाही सहकारमंत्र्यांकडे आव्हान दिल्याचे समोर आले आहे.
शिक्षण विभागाच्या पोषण आहार योजना पुरवठ्याचे नऊ जिल्ह्यांतील काम राज्य सहकारी ग्राहक संस्था महासंघाला मिळाले. ते काम करण्यासाठीचा करारनामा शालेय शिक्षण संचालक आणि ग्राहक महासंघामध्ये झाला. त्यामुळे शिक्षण विभागाकडे काम करणारी संस्था ग्राहक महासंघच आहे. मात्र, ग्राहक महासंघाच्या उपविधीमध्ये तरतूद नसतानाही पुरवठ्यासाठी खासगी कंत्राटदार नेमले. या प्रकाराने महासंघाचे नोंदणीकृत सभासद असलेल्या ग्राहक संस्थांना हक्कापासून वंचित ठेवले. ग्राहक महासंघाने केलेला हा प्रकार सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार केलेल्या तपासणीत १५ जून २०१६ रोजीच्या अहवालात उघड झाला. त्याची गंभीर दखल घेत, राज्याचे पणन संचालक डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांनी १६ जून २०१६ रोजी राज्य सहकारी ग्राहक संस्था महासंघाला नोटीस बजावली. त्यामध्ये कंत्राटदारांची कामे बंद करून ग्राहक सहकारी संस्थांना काम देण्याचे निर्देश दिले. मात्र, ग्राहक महासंघाने या आदेशालाच सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे आव्हान दिले.
>पणन संचालकांच्या १६ जून रोजीच्या आदेशावर सहकारमंत्र्यांकडे याचिका दाखल आहे. त्यावर सुनावणीही झाली. येत्या दोन दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
- एन.एस. खटके,
अतिरिक्त कार्यकारी संचालक,
ग्राहक संस्था महासंघ, मुंबई