६ लाख उत्पन्न मर्यादा असणा-या सर्वांना मिळणार शैक्षणिक सवलत
By Admin | Updated: October 13, 2016 14:16 IST2016-10-13T13:46:58+5:302016-10-13T14:16:04+5:30
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलती संदर्भात महत्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत.
६ लाख उत्पन्न मर्यादा असणा-या सर्वांना मिळणार शैक्षणिक सवलत
ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. १३ - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलती संदर्भात महत्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. सरकारने ईबीसी सवलतीची मर्यादा आता एक लाखावरुन सहा लाखापर्यंत वाढवली आहे. व्यावसायिक शिक्षणात सहा लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्या सर्वांना या योजनेतर्गंत लाभ मिळणार आहे.
२.५ लाख ते ६ लाखपर्यंत उत्पन्न फक्त या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ६० टक्के गुण अनिवार्य असतील. 'राजर्षी शाहू महाराज फी प्रतिपूर्ती योजना, भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख योजना, पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय योजना अशा शैक्षणिक योजना मुख्यमंत्र्यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केल्या. शिक्षणासंदर्भातील मराठी क्रांती मोर्चाची महत्वाची मागणी मान्य झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात राजर्षि शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना, 6 लाख उत्पन्नमर्यादा असणाऱ्या सर्वांना लागू : मुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) October 13, 2016
2.5 लाख उत्पन्न मर्यादेसाठी कोणतीही अट नाही, 2.5 लाख ते 6 लाखपर्यंत उत्पन्न असल्यास 60 टक्के गुणांची अट : मुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) October 13, 2016
काय आहेत घोषणा- राज्यात राजर्षि शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना, 6 लाख उत्पन्नमर्यादा असणाऱ्या सर्वांना लागू होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.- 2.5 लाख उत्पन्न मर्यादेसाठी कोणतीही अट नाही, 2.5 लाख ते 6 लाखपर्यंत उत्पन्न असल्यास 60 टक्के गुणांची अट- वेगवेगळया अभ्यासक्रमांसाठी यावर्षीपासून सवलत होणार लागू- अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या मुलांना व्यावसायिक शिक्षणासाठी शहरातील निवासव्यवस्थेसाठी दरवर्षी ३० हजार रुपये सरकार देणार.- कॉलेज स्थापनेच्या २ वर्षात अधिस्विकृती बंधनकारक, ५० टक्के विद्यार्थी संख्या आवश्यक.- राजर्षी शाहू महाराज फी प्रतिपूर्ती योजना, भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख योजना, पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय या शैक्षणिक योजनांची घोषणा.- फी प्रतिपूर्ती योजना आता सरकारी महाविद्यालयानांही लागू होणार.- स्वयं योजनेतंर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांचा रहाण्याचा, जेवणाचा आणि साहित्याचा खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे, त्यासाठी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मोठ्या शहरात ६ हजार रुपये तर छोट्या शहरात दरमहा ४ ते ५ हजार रुपये देणार.- या सर्व शैक्षणिक सवलतींसाठी राज्य सरकारने १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
