शिक्षण संस्था सचिवाला हायकोर्टात अटक

आदेशाचा अवमान करणाऱ्या बुलडाणा जिल्ह्यातील एका शिक्षण संस्थेच्या सचिवाला सोमवारी उच्च न्यायालयात अटक करण्यात आली. पोलिसांनी त्याला न्यायालयाचे कामकाज संपेपर्यंत ताब्यात ठेवले.

आदेशाचा अवमान : २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक बंधपत्रावर सुटका

नागपूर : आदेशाचा अवमान करणाऱ्या बुलडाणा जिल्ह्यातील एका शिक्षण संस्थेच्या सचिवाला सोमवारी उच्च न्यायालयात अटक करण्यात आली. पोलिसांनी त्याला न्यायालयाचे कामकाज संपेपर्यंत ताब्यात ठेवले. यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याची २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक बंधपत्रावर सुटका करण्यात करण्यात आली.
रवी मुंडे असे सचिवाचे नाव असून ते किनगाव राजा येथील माऊली शिक्षण संस्थेचे सचिव आहेत. न्यायालयाचा आदेश असतानाही त्यांनी सत्यनारायण नागरे व डॉ. शिल्पा काकडे या दोन प्राध्यापकांना नोव्हेंबर-२०१२ पासूनचे थकीत वेतन दिले नाही. थकीत वेतनाची रक्कम ५७ लाख रुपये आहे. प्राध्यापकांनी थकीत वेतन मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अवमानना याचिका दाखल केली आहे. ते संस्थेद्वारे संचालित संत भगवानदास कला महाविद्यालय (सिंदखेडराजा) येथे कार्यरत आहेत. संस्थेने दोन प्राध्यापकांची आवश्यकता असल्याचे सांगून शासनाला प्राध्यापक नियुक्तीची परवानगी मागितली होती. शासनाची परवानगी मिळाल्यानंतर याचिकाकर्त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांना सुरुवातीचे काही महिने वेतन मिळाले. दरम्यान, शासनाला महाविद्यालयात दोन प्राध्यापकांची गरज नसून संस्थेने दिशाभूल केल्याची बाब लक्षात आली. यामुळे शासनाने याचिकाकर्त्यांचे वेतन थांबवून सर्व जबाबदारी संस्थेवर ढकलली. यानंतर संस्थेनेही हात वर केले.
थकीत वेतन मिळण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी सुरुवातीला रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याचिका मंजूर करून याचिकाकर्त्यांना थकीत वेतन देण्याचे आदेश संस्थेस दिले होते. या आदेशाचे पालन झाले नाही म्हणून याचिकाकर्त्यांनी अवमानना याचिका दाखल केली आहे. संस्थेने याचिकाकर्त्यांना ३० जानेवारी २०१६ पर्यंत थकीत वेतन देण्याची हमी दिली होती. ही हमी पाळण्यात आली नाही म्हणून न्यायालयाने मुंडे यांना ५ मे २०१६ रोजी व्यक्तीश: हजर होण्याचे निर्देश दिले होते. मुंडे यांनी हा आदेश पाळला नाही. यानंतर न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट बजावला. परिणामी मुंडे सोमवारी न्यायालयात हजर झाले. दरम्यान, मुंडे यांनी याचिकाकर्त्यांना वेतन देण्यावर समाधानकारक उत्तर दिले नाही. यामुळे न्यायालयाने त्यांना तत्काळ अटक करण्याचे निर्देश दिलेत.