पुणे : भारतात गेल्या २५ वर्षांत झालेल्या आर्थिक व सामाजिक सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्था झपाट्याने प्रगती करते आहे. आज अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा विकास दर साडेसात टक्क्यांवर आहे. हा दर दहा-बारा टक्क्यांवर न्यायचा असेल तर शिक्षण आणि न्याय व्यवस्था बंधनमुक्त करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रविवारी केले.सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठाच्या १४ व्या पदवीप्रदान सोहळ्याला जेटली प्रमुख अथिती म्हणून उपस्थित होते.या वेळी ज्येष्ठ उद्योगपती राहुल बजाज, बोस्टन विद्यापीठातील प्रा. फिलिप अल्टबॅक यांना विद्यापीठाकडून डी.लिट पदवी प्रदान करण्यात आली.कुलपती शां. ब. मुजूमदार, उपकुलपती विद्या येरवडेकर,कुलगुरू रजनी गुप्ते, कुलसचिव एम. एस. शेजूल उपस्थित होते. या वेळी विविध विद्याशाखांमधील ३५०० विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्यात आल्या.जेटली म्हणाले, आपले बलस्थान असलेल्या लोकसंख्येला चांगले शिक्षण दिल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थांना भारत कुशल मनुष्यबळ पुरवू शकेल. त्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणेची आवश्यकता आहे.शिक्षणाला बंधनमुक्त केल्याशिवाय देशातील मनुष्यबळ विकासाच्या प्रचंड क्षमता आपण वापरू शकणार नाही. शिक्षणाकडे जास्तीत जास्त लक्ष दिले गेलेपाहिजे. सध्या स्पर्धात्मक युग असल्याने गुणवत्तेला महत्त्व आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शिक्षणात प्रावीण्य मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत.आज देशालाच नव्हे तर जगाला उत्कृष्ट मनुष्यबळाची गरजआहे. त्यामुळे पदवी घेऊन बाहेर पडणाºया तरुणांना आपल्या देशातच नव्हे, तर जगभरात संधी उपलब्ध आहेत.गेल्या ५० वर्षांत परिस्थिती झपाट्याने बदलली आहे आणि त्यापेक्षा अधिक वेगाने ती पुढील ५ वर्षांत बदलणार आहे. या बदलाचे नेतृत्व करण्यासाठी तरुणांनी पुढे यायला हवे, असे आवाहन अरुण जेटली यांनी केले.अभिमत शब्द शिक्षणाच्या प्रगतीला मारक-सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी विद्यापीठांना त्यांच्या नावामध्ये अभिमत शब्द वापरणे बंधनकारक केले आहे. याचा संदर्भ देऊन डॉ. मुजूमदार म्हणाले, जगभर कुठेही विद्यापीठांसाठी अभिमत नाव वापरले जात नाही. त्यामुळे जगभरातील पालकांना अभिमत शब्दाचा अर्थ कळणार नाही. खासगी विद्यापीठांना अभिमत संबोधणे हे शिक्षणाच्या प्रगतीला आणि आंतरराष्टÑीयकरणाला मारक ठरेल.
शिक्षण व्यवस्था बंधनमुक्त हवी : अरुण जेटली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 18, 2017 02:38 IST