राज्यासाठी लवकरच शिक्षण हक्क कायदा

शिक्षण हक्क कायद्यातील काही तरतुदींबाबत संदिग्धता असून त्याचा अभ्यास केला जाईल. त्यानुसार काही दुरुस्त्या करून राज्यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार केला जाईल

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यातील काही तरतुदींबाबत संदिग्धता असून त्याचा अभ्यास केला जाईल. त्यानुसार काही दुरुस्त्या करून राज्यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार केला जाईल, अशी माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी रविवारी येथे दिली.
‘शिक्षण हक्क कायदा २००९’(आरटीई) मध्ये ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरजू विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेशासाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवणेही आवश्यक आहे. मात्र, हे प्रवेश पहिलीपासून की पूर्व प्राथमिकपासून द्यायचे यावरून सध्या शासन व संस्थाचालकांमध्ये जुंपली आहे. त्याविषयी तावडे म्हणाले, ‘आरटीई’बाबत काही प्रमाणात संदिग्धता आहे. त्यामुळे राज्यासाठी स्वतंत्र कायदा करून त्यात ६ ते १४ वयोगट निश्चित करण्यात आला आहे.
त्यामुळे पूर्व प्राथमिकचा काहीच संंबंध येत नाही. पूर्व प्राथमिक हा केंद्र सरकारचा विषय असून त्याच्याशी राज्याचा संबंध नाही. तसेच सीबीएसई व आयसीएसई या केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक प्रवेशाशी संबंधिताच्या अधिक तक्रारी आहेत.
त्यामुळे शाळांना शुल्क परतावा देता येणार नाही. तसेच शिक्षण विभागाच्या तिजोरीत तेवढा निधीही उपलब्ध नाही. या शाळांना निधी मंजूर करून उपलब्ध करून दिल्यास ग्रामीण भागातील शाळांना निधी देता येणार नाही. त्यातून आता न्यायालयच मार्ग काढू शकेल, असेही विनोद तावडे म्हणाले.
काही शाळा ‘आरटीई’नुसार प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. तसेच अवाजवी शुल्क वाढविल्याच्याही अनेक तक्रारी शासनाकडे येत आहेत. त्यावर कायदा न पाळणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार शासनाला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)