आर्थिक-सामाजिकचा घोळ

आर्थिक व सामाजिक जनगणनेच्या कामाचा नागपूर जिल्ह्यात या कामासाठी नियुक्त सरकारी यंत्रणा आणि केलेल्या एका खाजगी कंपनीच्या असमन्वयामुळे घोळात घोळ सुरू आहे. हे काम सहा महिन्यात पूर्ण करायचे होते,

जनगणना : सहा महिन्यांचे काम तीन वर्षांनंतरही अपूर्ण
चंद्रशेखर बोबडे - नागपूर
आर्थिक व सामाजिक जनगणनेच्या कामाचा नागपूर जिल्ह्यात या कामासाठी नियुक्त सरकारी यंत्रणा आणि केलेल्या एका खाजगी कंपनीच्या असमन्वयामुळे घोळात घोळ सुरू आहे. हे काम सहा महिन्यात पूर्ण करायचे होते, मात्र तीन वर्षे पूर्ण होऊनही अद्याप ते होऊ शकले नाही.
जिल्ह्यात सप्टेंबर २०११ पासून या कामाला सुरुवात झाली. मार्च २०१२ पर्यंत ते पूर्ण करायचे होते. मात्र या कामाला वेळोवेळी कंपनीच्या असहकार्याचा फटका बसला. अनेक अडचणींना तोंड देत व रखडत रखडत का होईना फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत काम अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचले होते. मात्र पुन्हा ते रखडले असून सध्या ते बंद आहे. नागपूर जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या देखरेखीत जि.प. ग्रामीण विकास यंत्रणाकडूून हा कार्यक्रम राबविण्यात आला. काम अंतिम टप्प्यात असताना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवामुक्त करण्यात आले. सध्या हे काम प्रकल्प संचालकांनी करायचे की जिल्हाधिकारी कार्यालयाने, याबाबत शासनाने स्पष्ट सूचना दिली नाही, त्यामुळे संभ्रम कायम आहे.
कामाचे स्वरूप अत्यंत किचकट आहे. कंपनीच्या प्रतिनिधींनी नोंदणी करताना अनेक चुका केल्या. त्या दुरुस्त केल्यानंतर अंतिम फाईल्स तयार करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे सर्व काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र सर्व जिल्ह्यांनी सादर केले होते. आता नव्याने फाईल्समध्ये त्रुटी (व्हेरिफिकेशन फाईल्स) निर्माण होत आहेत. वर्धा जिल्हा १४३, नागपूर जिल्हा ३४६, भंडारा १०८, गोंदिया १२५, गडचिरोली ७८ आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात २०९ अशाप्रकारच्या फाईल्स तयार झाल्या आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवामुक्त केल्याने त्रुटी कोण दूर करणार, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
या कामासाठी नेमलेल्या प्रगणकांना अद्याप त्यांचे मानधन मिळाले नाही. या कामासाठी महापालिकेने ४५० प्रगणक आणि १६० पर्यवेक्षक नियुक्त केले होते. त्यांना त्यांच्या कामाचे निम्मेच मानधन देण्यात आले. या कामासाठी शहराला एक कोटी तर पुढच्या कामासाठी तेवढ्याच निधीची गरज आहे.