नॅशनल लॉ स्कूलला ग्रहण !

नागपूरमध्ये होऊ घातलेल्या नॅशनल लॉ स्कूलसाठी जिल्हा प्रशासनाने दिलेली जागा केंद्रीय समितीने नाकारली असून ती का नाकारली याची कारणे समितीला विचारली जाणार आहे, असे पालकमंत्री शिवाजीराव

केंद्रीय समितीने दिलेली जागा नाकारली : कारणे विचारणार
नागपूर: नागपूरमध्ये होऊ घातलेल्या नॅशनल लॉ स्कूलसाठी जिल्हा प्रशासनाने दिलेली जागा केंद्रीय समितीने नाकारली असून ती का नाकारली याची कारणे समितीला विचारली जाणार आहे, असे पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी सांगितले.
नागपूरमध्ये नॅशनल लॉ स्कूलला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र यासाठी जागेची उपलब्धता नसल्याचे सांगण्यात येत होते. सोमवारी मोघे यांनी केंद्रीय प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या जागांबाबत अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात लॉ स्कूलचाही समावेश होता. बैठकीला विभागीय आयुक्त अनुपकुमार व जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांच्यासह इतर संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
नॅशनल लॉ स्कूलसाठी चिंचोलीची जागा दाखवण्यात आली होती. मात्र केंद्रीय समितीने या जागेला नकार दिला आहे. ही जागा का नाकारण्यात आली याची माहिती समितीने दिली नाही. याबाबत प्रशासनाकडून विचारणा केली जाणार आहे, असे मोघे यांनी सांगितले. ‘ट्रीपल आयटी’साठीही जागा सुचविण्यात आली होती. ती सुद्धा नाकारण्यात आली आहे. मुळात शहरात आणि परिसरात जागेची चणचण आहे. सर्वांनाच दर्शनी भागात जागा हवी असली तरी ती उपलब्ध करून देणे शक्य नाही, असेही मोघे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान मॉरिस कॉलेजमध्ये मुलींच्या वसतिगृहासाठी सहा कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून २०० मुलींची व्यवस्था असणार आहे. जुन्या वसतिगृहाच्या बांधकामासाठी दोन कोटी रुपये देण्यात आल्याची माहिती मोघे यांनी दिली. (प्रतिनिधी)
वसंतराव नाईक सभागृहासाठी
सदरमधील जागेचा प्रस्ताव
राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यावरही केवळ जागेच्या अडचणीमुळे थांबलेल्या वसंतराव नाईक जन्मशताब्दी सभागृहाच्या मार्गातील अडचणी दूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या सभागृहासाठी सदरमधील जुन्या ग्रामीण तहसील कार्यालयाच्या जागेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. एकूण सात एकर ही जागा आहे. आर्किटेक्टला ही जागा दाखवण्यात येणार आहे. सभागृहाच्या आराखड्यात किरकोळ बदल करावे लागले तर ते करावे व लवकर प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी, अशी सूचनाही यावेळी पालकमंत्र्यांनी केली. वसंतराव नाईक जन्मशताब्दीनिमित्त नागपुरात सभागृह बांधण्यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वीच २० कोटी रुपये मंजूर केले आहे.