दुष्काळी भागातील साखर कारखान्यांना सुलभ कर्ज

मराठवाडा विभागातील आठ जिल्ह्यांसह अहमदनगर आणि सोलापूर जिल्ह्याच्या दुष्काळी भागातील साखर कारखान्यांना सुलभ कर्ज (सॉफ्ट लोन) देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री

मुंबई : मराठवाडा विभागातील आठ जिल्ह्यांसह अहमदनगर आणि सोलापूर जिल्ह्याच्या दुष्काळी भागातील साखर कारखान्यांना सुलभ कर्ज (सॉफ्ट लोन) देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या प्रश्नांसंबंधात आज महाराष्ट्र राज्य साखर संघाच्या शिष्टमंडळासमवेत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात विशेषत: संपूर्ण मराठवाडा, अहमदनगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना दुष्काळी परिस्थितीमुळे फार मोठ्या आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे या भागातील कारखान्यांचा संचित तोटा वाढलेला आहे. हे लक्षात घेऊन तेथील साखर कारखान्यांना सुलभ कर्ज देण्याबाबत विचार करण्यात येईल. साखर कारखान्यांच्या साखर निर्यात धोरणाचा फेरविचार करणे, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोत या धोरणातंर्गत उसाच्या चिपाडापासून सहवीज निर्मितीचे उद्दिष्ट एक हजार मेगावॅटपर्यंत वाढविणे आणि वीज खरेदी करार करून हे प्रकल्प पूर्ण करणे, राज्यातील ठिबक व तुषार सिंचन योजनेच्या सध्याच्या धोरणाबाबत विचार करु न सुधारित धोरण राबविणे हे सर्व मुद्दे तपासून याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील, महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे, सहकार राज्यमंत्री दादाजी भुसे, आ. अजित पवार, आ. दिलीप वळसे पाटील, आ. जयंत पाटील, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे, माजी मंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, आबासाहेब पाटील, प्रकाश आवाडे, जयप्रकाश दांडेगावकर आदी उपस्थित होते. (विशेष प्रतिनिधी)

- केंद्र शासनाने इथेनॉल मिश्रण धोरण अंमलात आणले आहे. नवी मुंबईच्या हद्दीत वाशी येथील आॅईल डेपोसाठी इथेनॉलवर ३ टक्के आणि मिरज येथील आॅईल कंपनीच्या डेपोसाठी ५ टक्के प्रमाणे एलबीटी द्यावा लागत असून याबाबत राज्य शासन अभ्यास करु न निर्णय घेईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.