प्रत्येक खेडेगाव होणार २०१८ अखेरीस डिजिटल

राज्यात पायाभूत सुविधांवर भर देतानाच प्रत्येक खेडे डिजिटल करण्यावर आम्ही भर दिला असल्याचे सांगत २०१८ च्या अखेरीस प्रत्येक गाव डिजिटल झालेले महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असेल

मुंबई : राज्यात पायाभूत सुविधांवर भर देतानाच प्रत्येक खेडे डिजिटल करण्यावर आम्ही भर दिला असल्याचे सांगत २०१८ च्या अखेरीस प्रत्येक गाव डिजिटल झालेले महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असेल आणि त्याद्वारे आरोग्य, शिक्षणासह विविध सुविधा सामान्यांपर्यंत पोहोचतील,असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकमत इन्फ्रा कॉनक्लेव्ह’च्या समारोप भाषणात बोलताना व्यक्त केला.

२०२० मध्ये देश प्रगत करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न असून त्यात पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा सर्वाधिक वाटा असेल. अशा महत्त्वाच्या टप्प्यावर पायाभूत प्रकल्पांबाबत कॉन्क्लेव्हचे आयोजन करून लोकमतने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे, अशी प्रशंसा मुख्यमंत्र्यांनी केली. विकासाच्या प्रक्रियेत रस्ते हे इंजिनासारखे आहेत. तत्कालिन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी हे ओळखून सुवर्ण चतुष्कोन, ग्रामसडक योजना आणली होती. आज रस्त्यांच्या जाळ्यासोबतच डिजिटल युगामध्ये प्रत्येक खेडे डिजिटल करण्यावर आम्ही भर दिला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कुलाबा ते सिप्झ व्हाया विमानतळ अशा ३० किलोमीटरच्या भूमिगत मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे काम येत्या आॅक्टोबरमध्ये सुरू होईल, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थिीतीत झालेल्या पॅनल चर्चेत मुंबई आणि राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी संबंधित ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी विविध प्रकल्पांचे रोडमॅप सादर केले. तर लोकमतचे व्यवस्थापकीय सहसंचालक ऋषी दर्डा यांनी आभार मनाले.

दहा हजार कोटींचे पाच रेल्वे प्रकल्प : राज्यात दहा हजार कोटी रुपये खर्चून पाच रेल्वे प्रकल्पांची उभारणी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. केंद्र आणि राज्याच्या संयुक्त भागिदारीतून ही उभारणी करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे संपूर्ण राज्यभर रेल्वेचे जाळे निर्माण होईल. वर्षाअखेर या प्रकल्पांची कामे सुरू होतील आणि चार वर्षांत ती पूर्ण केली जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. दहा हजार कोटींचे पाच रेल्वे प्रकल्प : राज्यात दहा हजार कोटी रुपये खर्चून पाच रेल्वे प्रकल्पांची उभारणी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. केंद्र आणि राज्याच्या संयुक्त भागिदारीतून ही उभारणी करण्यात येणार आहे. त्याद्वारे संपूर्ण राज्यभर रेल्वेचे जाळे निर्माण होईल. वर्षाअखेर या प्रकल्पांची कामे सुरू होतील आणि चार वर्षांत ती पूर्ण केली जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. 



पुणे विमानतळास तत्त्वत: मंजुरी
पुणे येथे नवीन विमानतळ उभारण्यास विमानतळ प्राधिकरणाने तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. प्राधिकरणाने दोन वेळा प्रस्तावित जागेची पाहणी केली. नागपूर विमानतळासाठी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन (आयएफक्यू) झालेले आहे. १० जिल्हे विमानसेवांनी जोडण्यासंबंधीच्या अडचणी येत्या एक महिन्यात दूर करण्यात येतील, असे त्यांनी जाहीर केले.

कोस्टल रोडचे काम वर्षाअखेर सुरू होणार
मुंबईतील कोस्टल रोडचे काम चालू वर्षाअखेर सुरू होईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यासाठीच्या निविदा मुंबई महापालिका लवकरच काढेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या रोडसाठीच्या सर्व परवानग्या केवळ एक वर्षात आपल्या सरकारने दिल्या आणि केंद्राकडूनही मिळविल्या याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
मेट्रो रेल्वेचे मुंबईत हाती घेण्यात आलेले सर्व प्रकल्प येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्या शिवाय, चर्चगेट ते विरार आणि सीएसटी ते पनवेल हा रेल्वेचा एलिव्हेटेड कॉरिडॉर उभारण्यास सुरेश प्रभू यांच्या नेतृत्वातील रेल्वेखात्याने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठीच्या निविदा लवकरच काढण्यात येतील. मेट्रो, मोनो, बेस्ट बस, लोकल आणि सागरी वाहतुकीचा वापर करणाऱ्यांसाठी एकाच तिकिटाची ‘सिंगल टिकीट सिस्टिम’ आणली जाईल. उरणजवळ (जि.रायगड) वाढवण येथे बंदराची उभारणी करण्यात तेणार आहे. ३० वर्षांत राज्यात उभे राहणारे हे दुसरे मोठे बंदर असेल.


सुपर एक्स्प्रेस वे राज्याला २० वर्षे पुढे नेणार
नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस वे हा समृद्धीचा महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर आपले राज्य देशाच्या इतर राज्यांच्या तुलनेने २० वर्षे पुढे गेलेले असेल. बंदरांपासून जवळ असलेल्या भागाचा (मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक) आजवर विकास झाला. आता विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील २४ जिल्ह्यांमधून केवळ दहा-बारा तासांत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टमध्ये या महामार्गावरून पोहोचता येणार असल्याने कृषी व अन्य उत्पादने, रोजगार आणि वाहतूक क्षेत्रात क्रांती येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यात १४ हजार किलोमीटरचे रस्ते तयार केले जातील. ते किमान दहा वर्षे खड्डेमुक्त असतील. २२ हजार किलोमीटरचे रस्ते हे राष्ट्रीय महामार्गाच्या दर्जाचे झालेले असतील, असे त्यांनी सांगितले. त्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतलेल्या पुढाकाराचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला.
.............................
या विषयांवर झाले मंथन
मुंबईतील हॉटेल ‘ग्रॅण्ड हयात’ येथे झालेल्या लोकमत इन्फ्रा कॉन्क्लेव्हमध्ये रस्ते विकास, बंदरे व जहाज वाहतूक आणि व्हिजन महाराष्ट्र या विषयांवरील चर्चासत्रात मान्यवरांनी आपले विचार मांडले. सकाळच्या सत्रातील रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर या विषयावरील चर्चासत्रात येस बँकेचे अध्यक्ष संजय पालवे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राघव चंद्रा, एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चरचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक जयंत म्हैसकर आणि ‘टॉपवर्थ’चे अध्यक्ष अभय लोढा आदी मान्यवरांची आपले विचार मांडले. तर, विनोद बाहेती यांनी जलप्रकल्प आणि बंदरे या विषयावर सादरीकरण केले. या सत्रात येस बँकेच्या कॉर्पोरेट फायनान्सचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विनोद बाहेती, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे चेअरमन संजय भाटीया, जहाज मंत्रालयाचे सहसचिव आर. के. अग्रवाल, इनलँड वॉटरवेज अथॉरिटी आॅफ इंडीयाचे उपाध्यक्ष प्रविर पांडे, जेएनपीटीचे उपाध्यक्ष नीरज बन्सल आदी मान्यवरांनी आपले विचार मांडले. तर, सीएनबीसी टीव्ही १८ चे प्रशांत नायर यांनी सूत्रसंचालन केले.

संध्याकाळी ‘व्हिजन महाराष्ट्र’ या विषयावरील चर्चासत्रात विविध पायाभूत प्रकल्प आणि विकासकामांचा आढावा घेतला. विनोद बाहेती यांच्या बीजभाषणाने सत्राची सुरुवात झाली. तर, लोकमतचे एडिटर इन चिफ राजेंद्र दर्डा यांनी रस्ते विकासासंदर्भात भूमिका मांडली. एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी, एमएमआरडीएचे आयुक्त यु. पी. एस. मदान, एमएसआरडीसीचे संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक किरण कुरुंदकर, एमएमआरसीएलच्या व्यवस्थापकीय संचालिका अश्विनी भिडे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर आदी ज्येष्ठ सनदी अधिका-यांनी या चर्चेत सहभाग नोंदविला. यावेळी विविध प्रकल्पांवर माहितीपूर्ण सादरीकरणही करण्यात आले.