ई-टेंडरिंगला ग्रामविकासची बगल

राज्यात सत्तेवर आल्यावर पारदर्शकतेकरिता ३ लाख रुपयांवरील सर्व कामांचे ई-टेंडरिंग करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला.

मुंबई : राज्यात सत्तेवर आल्यावर पारदर्शकतेकरिता ३ लाख रुपयांवरील सर्व कामांचे ई-टेंडरिंग करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला. मात्र ग्रामविकास विभागाने २ लाख ९९ हजार रुपये किमतीची रस्त्यांची १९०० कामे आमदारांच्या शिफारशीवरून देताना ई-टेंडरिंगला बगल दिल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. मुंडे यांनी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांचा नामोल्लेख टाळला असला तरी त्यांनी अप्रत्यक्षपणे त्यांना लक्ष्य केले.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेला मुंडे यांच्या भाषणाने प्रारंभ झाला. ते म्हणाले की, राज्याचा हा अर्थसंकल्प नवसानं पोर व्हावं आणि मुके घेऊन मरावं, असा आहे. या अर्थसंकल्पात १९ कामांकरिता केलेली तरतूद चिन्हांकित दाखवल्याने लोकांनी या अर्थसंकल्पाला प्रश्नांकित केले तर नवल वाटू नये. १७५ कोटी रुपयांचे सावकारी कर्ज माफ केल्याचे व त्याचा २ लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार असल्याचे सरकार सांगत आहे. म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याचे केवळ ७ हजार रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे. मागील सरकारने ३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज काढल्याबद्दल भाजपाने आम्हाला लक्ष्य केले. मात्र या सरकारने गेल्या चार महिन्यांत ३३ हजार १०७ कोटी रुपयांचे कर्ज काढले आहे. या अर्थसंकल्पात विकासकामाकरिता ०.४५ टक्के तर विकासोत्तर कामाकरिता १५ टक्के रकमेची तरतूद केली आहे.
मुंबई, पुणे, नाशिक अशा शहरी मतदारांनी भाजपाला सत्तेवर बसवले. मात्र एफएसआयवर अतिरिक्त प्रिमियम लावून याच भागातील घरे महाग करून भाजपाने या
मतदारांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला. बिल्डरांना अंकुश लावणाऱ्या व सरकारचे उत्पन्न वाढवणाऱ्या संजय पांडे यांची
अवघ्या चार महिन्यांत बदली
करून सरकारने उत्पन्न
वाढीकरिता उपाय सुचवणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या आपल्याच धोरणाला हरताळ फासला असल्याचे ते म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)

कैद्यांना अमलीपदार्थ
महाराष्ट्रातील तुरुंगातील कैद्यांना अमलीपदार्थ दिले जातात, असा आरोप मुंडे यांनी केला. तसेच सिंघानिया या आंतरराष्ट्रीय बुकीला राज्यातील सरकारने संरक्षण दिले असून, पोलीस संरक्षणात फिरणारा हा बुकी अन्य बुकींवर धाडी टाकतोय, असा आरोपही मुंडे यांनी केला.