कारवायांचा सुकाळ... शिक्षा अनिश्चित

गेल्या दोन महिन्यांत केंद्र व राज्य शासनाच्या अंतर्गत येणारे सर्वच विभाग अहोरात्र काम करीत असल्याचे तूर्तास तरी चित्र आहे. पण या कामगिरीनंतर पुढे काय, या प्रश्नाचे उत्तर केवळ ‘वाट बघा’

- अमर मोहिते

गेल्या दोन महिन्यांत केंद्र व राज्य शासनाच्या अंतर्गत येणारे सर्वच विभाग अहोरात्र काम करीत असल्याचे तूर्तास तरी चित्र आहे. पण या कामगिरीनंतर पुढे काय, या प्रश्नाचे उत्तर केवळ ‘वाट बघा’ असे असू शकेल. कारण मॅगी असो वा माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या घरावरील छापे किंवा बेबी पाटणकर प्रकरणात पोलीस अधिकाऱ्यांची अटक, या सर्व कामगिरीने प्रत्येक विभागाने आपली पाठ थोपटून घेतली.

मात्र यातील प्रत्येक आरोपीला शिक्षा होईल का? व झाली तरी किती वर्षांची असेल; की शिक्षा होणारच नाही, याचा दावा करण्याइतपत धाडस किंवा आत्मविश्वास सध्यातरी कोणत्याच विभागाकडे नाही. इतकेच काय मुख्यमंत्री, गृहमंत्रीही शिक्षेचे भाकीत करू शकणार नाहीत.

गेली ३० वर्षे झोपडीपासून बंगल्यापर्यंत प्रत्येक किचनमध्ये दोन मिनिटांत तयार होणारी मॅगी मानवी शरीरासाठी हानिकारक असल्याचा शोध एका अन्न निरीक्षक अधिकाऱ्याने दीड वर्षाच्या अथक परिश्रमाने लावला; आणि त्यानंतर तो अधिकारी पडद्यावर आलाच नाही. तशी खंतही त्याने जाहीरपणे व्यक्त केली. पण अन्न दर्जा व सुरक्षा प्राधिकरण तत्परतेने कामाला लागले. याआधी हे प्राधिकरण नेमके कशासाठी आहे व काय करते हेही कोणाला माहिती नसेल. असे असेल तरी या विभागाने मॅगीवर बंदी आणण्यापासून नेस्ले कंपनीविरोधात केंद्रीय ग्राहक पंचायतकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला.
त्यापाठोपाठ भाजपा प्रणीत राज्यांनी मॅगीवर बंदी आणून पाठ थोपटवून घेतली. पण या कारवाईचे पुढे काय, हा प्रश्न सध्या अनुत्तरितच आहे. कारण अद्याप ग्राहक पंचायतकडे मॅगीची रीतसर तक्रार दाखल झालेली नाही. तक्रार झालीच तरी नैसर्गिक न्यायदान प्रणालीने याचा निकाल किती वर्षांत येईल व नेस्लेला किती दंड ठोठावला जाईल, हे अनिश्चितच आहे. हे प्रकरण तातडीने निकाली काढले जाईल, अशी घोषणा करायची तसदी सरकारने घेतली नाही.
अशाच एका प्रकरणाने मुंबई पोलीस खाते हादरले. ही कारवाई होती गुन्हे शाखेची... ड्रगमाफिया बेबी पाटणकरची अटक टाळण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांनी मदत केल्याचा गंभीर आरोप करत गुन्हे शाखेने वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुहास गोखले, पोलीस निरीक्षक गौतम गायकवाड व इतर तीन अधिकाऱ्यांना अटक केली. मात्र हे सर्व प्रकरण ज्या मुख्य कारवाईने उघडकीस आले, त्यात पोलिसांच्या हाती लागलेली पांढरी भुकटी एमडी नसल्याचा अहवाल मुंबई फॉरेन्सिक लॅबने दिला. त्यामुळे गुन्हे शाखेची चांगलीच फजिती झाली. आता यावर सारवासारव करत गुन्हे शाखेने या पांढऱ्या भुकटीचे नमुने हैदराबाद येथील फॉरेन्सिक लॅबकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी त्यांनी मुंबईतील फॉरेन्सिक लॅबचा रोषही ओढवून घेतला. आता पहिल्याच कारवाईत गुन्हे शाखा तोंडघशी पडल्याने या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हे शाखेने केलेले आरोप भविष्यात सिद्ध होतील की नाही, असा प्रश्न आहे. आणि गुन्हे शाखाही केवळ आमच्याकडे पुरावे आहेत, असाच दावा करत आहे. हे पुरावे म्हणजे हे अधिकारी बेबीच्या संपर्कात होते, याला पुष्टी देणारे कॉल रेकॉर्ड्स. त्यामुळे गुन्हे शाखा या अधिकाऱ्यांचा गुन्हा सिद्ध करू शकेल का, हे आत्ताच सांगणे कठीण आहे.
यापुढील कारवाई म्हणजे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मालमत्तेवर एसीबीने टाकलेले छापे. इतक्या जलदगतीने हे छापे पडले की स्वत: भुजबळही आश्चर्यचकित झाले. पण आपल्या मालमत्तेची मोजणी करण्यात एसीबीने केलेली एकच चूक पकडून त्यांनी सगळी कारवाईच उधळून लावल्याचे नाटक सफाईदारपणे केले. ही कारवाई जलदगतीने झाली असली तरी प्रत्यक्षात याचा खटला कधी सुरू होईल व भुजबळांना शिक्षा होईल का? असा दावा ना या विभागाने केला, ना सत्ताधाऱ्यांनी. त्यामुळे भुजबळांवरील कारवाईचे भवितव्य अनिश्चित म्हणावे लागेल. या यादीत विद्यमान मंत्री पंकजा मुंडेही यांचीही वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. या यादीतील नावे वाढतील, असा दावा सध्या सत्ताधारी करीत आहेत.
याआधीच्या कारवाईचा आलेख बघितला तर मालेगाव बॉम्ब ब्लास्टचा खटला किंवा आदर्श घोटाळा यांसारखे बहुचर्चित खटले अजून सुरूच झालेले नाहीत. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांत झालेल्या कारवाईचीही अशीच अवस्था भविष्यात होईल, यात शंका नसावी.