६० मीटरपेक्षा खोल बोअरवेल खोदण्यास बंदी

यावर्षीची दुष्काळीस्थिती लक्षात घेता राज्य शासनाने अतिशोषित व शोषित पाणलोट क्षेत्रात ६० मीटरपेक्षा जास्त खोलीचे बोअरवेल खोदण्यास बंदी घातली आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शेतकरी किंवा नागरिकांवर

- दिगंबर जवादे,  गडचिरोली
यावर्षीची दुष्काळीस्थिती लक्षात घेता राज्य शासनाने अतिशोषित व शोषित पाणलोट क्षेत्रात ६० मीटरपेक्षा जास्त खोलीचे बोअरवेल खोदण्यास बंदी घातली आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शेतकरी किंवा नागरिकांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
बागायती क्षेत्रात फळझाडांना वर्षभर पाणी द्यावे लागते. त्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भातील संत्राबेल्टमधील शेतकऱ्यांनी बोअरवेल खोदले आहेत. सततच्या उपशामुळे पाण्याची पातळी कमी होऊ लागली आहे. सर्वसाधारणपणे बोअरवेलची खोली ६० मीटर असते. मात्र स्पर्धेमुळे बोअरवेलची खोली २०० ते ३०० मीटरपर्यंत गेली आहे. शासनाने त्यालाच आळा घातला आहे.
राज्यात यावर्षी केवळ ५४ टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात तीव्र पाणी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने ज्या तालुक्यांमध्ये पाण्याचा उपसा मोठ्या प्रमाणात आहे, अशा गावांमध्ये कृषी तसेच औद्योगिक वापरासाठी खोल विहीर खोदण्यास बंदी घातली आहे. याबाबतच्या सूचना उपविभागीय अधिकारी व भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत. संबंधित विभागाचे उपविभागीय अधिकारी व जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिकांकडून पूर्वपरवानगी मिळाल्यानंतरच ६० मीटरपेक्षा अधिक खोलीचे बोअरवेल खोदता येईल.

अंमलबजावणीची अडचण
नवीन विहीर खोदण्यास तसेच ६० मीटरच्या वर बोअरवेलचे खोदकाम करण्यास बंदी घातली असली तरी शेतकरी खासगी मशीनच्या साहाय्याने बोअरवेल खोदतात. त्यासाठी कोणाचीही परवानगी घ्यावी लागत नाही. परिणामी कोणी किती मीटर खोल बोअरवेल खोदले आहे, याची माहिती प्रशासकीय यंत्रणेला मिळत नाही. हे ध्यानी घेता, शासनाने घेतलेला निर्णय योग्य असला तरी त्याची अंमलबजावणी करणे अत्यंत कठीण असल्याची चर्चा अधिकाऱ्यांमध्ये आहे.