कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालय, राज्य निवडणूक आयोगाकडून येत असलेल्या नव-नव्या आदेशांमुळे निवडणुकांची प्रक्रिया राबविणाऱ्या जिल्हा प्रशासनातच संभ्रमावस्था आहे. एका निवडणुकीचा प्रक्रिया सुरू होते तोपर्यंत रद्द किंवा स्थगितीचा आदेश येतो. काही दिवसांनी पुन्हा निवडणूक घ्या म्हणून आदेश येतो, तेवढ्यात ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होतो. एक प्रक्रिया सुरू होते तोपर्यंत नवा आदेश पुन्हा नवी सुरुवात. दोन नगरपालिकांमध्ये आरक्षणानुसार तर उरलेल्या ६ मध्ये आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्यायची, आम्ही नेमकं करायचं काय अशी अवस्था अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची आहे.
राज्यातील मुदत संपलेल्या जिल्हा परिषद, महापालिका, पंचायत समिती, नगरपालिका, ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने जेवढे आदेश काढले तेवढे कधी आयोगाच्या इतिहासात निघाले नसतील. दोन वर्षे कोरोनात गेली, त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सुरू झाला. गेल्या सहा महिन्यांत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत दर महिन्यात नवनवीन आदेश निघाले आहेत.गेल्या महिन्या-दीड महिन्यांत तर किमान एक दिवसाआड नवा आदेश निघत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सुरुवातीला जिल्ह्यातील आठ नगरपालिकांची प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर झाली तोपर्यंत निवडणूक रद्दचा निर्णय झाला नंतर पुन्हा आदेश आला प्रारुप प्रभाग रचना जाहीर करा, ही प्रक्रिया नव्याने करावी लागली. पावसाळ्यात कोल्हापुरात निवडणूक घेणे शक्य नसताना त्या यादीत कोल्हापूरचा समावेश झाला, शेवटी पाऊस आणि ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाल्याने हा कार्यक्रम स्थगित झाला. आता पुन्हा प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश आले आहेत.वारंवार येत असलेल्या नव्या आदेशांमुळे प्रशासनसुद्धा गोंधळून गेले आहे. एक प्रक्रिया पूर्ण करतोय तोपर्यंत नवा आदेश येतो. आधी केलेले सगळे काम पाण्यात जाते आणि नव्याने सुरुवात करावी लागते. निर्देशांनुसार आम्ही तर्क लावून काही निर्णय घेतला आणि त्याविरोधात तक्रार गेली तर आम्ही दोषी ठरणार, आम्ही नेमकं काय करतोय आम्हालाच कळनासे झाले आहे, अशी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मानसिकता आहे.
या नगरपालिकांनी काय घोडं मारलंय...
निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेल्या जिल्ह्यातील कागल, वडगाव, मुरगूड, जयसिंगपूर, गडहिंग्लज, कुरुंदवाड या सहा नगरपालिका वगळून फक्त पन्हाळा आणि मलकापूर नगरपालिकांसाठी ओबीसी आरक्षण जाहीर करण्यात आले. मग अन्य नगरपालिकांनी काय घोडं मारलंय, एकाला एक न्याय दुसऱ्याला एक असं करून कसं चालेल अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
ही शक्यता...आधी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेल्या नगरपालिकांमध्येही ओबीसी आरक्षण ठेवावे यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाणार आहे तसा निर्णय झाला तर उरलेल्या नगरपालिकांमध्ये आरक्षण सोडत निघून सर्व नगरपालिकांची एकत्रित निवडणूक लागेल. सध्या जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने पन्हाळा व मलकापूर येथील आरक्षणावरील हरकती स्वीकारल्या जात आहेत. त्यांचा अहवाल पाठवून निवडणूक आयोगाचे निर्देश येतील त्याप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल.