वाढत्या प्रवासी करामुळे ‘एसटी’चे कंबरडे मोडले

विविध कर व टोलमुळे आधीच अडचणीत आलेल्या एसटी परिवहन महामंडळाचे प्रवासी वाहतुकीवरील तब्बल १७.५ टक्के करामुळे कंबरडे मोडले असून त्यामुळे एसटीच्या तोट्यात भर पडली आहे.

संकेत शुक्ल ल्ल नाशिक
विविध कर व टोलमुळे आधीच अडचणीत आलेल्या एसटी परिवहन महामंडळाचे प्रवासी वाहतुकीवरील तब्बल १७.५ टक्के करामुळे कंबरडे मोडले असून त्यामुळे एसटीच्या तोट्यात भर पडली आहे. परिवहन महामंडळाला प्रवासी करापोटी वर्षाला साधारणपणे दीडशे कोटी रुपये भरावे लागतात.
राज्य शासन सर्वच प्रकारच्या प्रवासी वाहतुकीवर आकारत असलेल्या उपकराची सर्वाधिक झळ परिवहन महामंडळाला देशातील इतर राज्यांत प्रवासी कर १० टक्क्यांच्या आत आहे. गुजरातमध्ये ७ टक्के, कर्नाटकमध्ये ७.७ टक्के, आंध्र प्रदेशमध्ये ७ टक्के तर राजस्थानमध्ये १० टक्के कर भरावा लागतो. केरळमध्ये एसटीकडून प्रतिवर्षी ४६ लाख रु पये एवढाच माफक दर घेतला जातो. इतर रक्कम राज्य शासन अनुदान रुपात देते.
विशेष म्हणजे या राज्यांमध्ये एसटीला विक्रीकर, वाहन कर लावला जात नाही. महाराष्ट्रात मात्र १७.५ टक्के प्रवासी कर तर भरावा लागतोच. त्याचबरोबर विक्रीकर, वाहन करही आकारला जातो. एसटीला इंधनाची सवलतही नुकतीच सुरू करण्यात आली आहे. नाशिक विभागातून प्रत्येक वर्षाला सुमारे ४१ लाख रुपये सेवा करापोटी राज्य शासनाला मिळतात. एसटी ग्रामीण भागासाठी १७.५ टक्के तर शहरी भागात ३.५ टक्के कर प्रवाशांकडून आकारते. एसटीकडून दरवर्षी शेकडो कोटी रुपये प्रवासी करापोटी मिळत असले तरी सरकार मात्र एसटीच्या सुधारणेसाठी, प्रवाशांना अधिक चांगल्या सोयी सुविधा देण्यासाठी काहीही प्रयत्न करत नाही, अशी खंत महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

वाढत्या तोट्यामुळे प्रवासी कर कमी करण्याचा प्रस्ताव आम्ही दिला आहे. मागील सरकारने करात टप्प्याटप्याने घट करण्याचा निर्णय घेतला. आता परिवहन मंत्रालयाकडून हा प्रस्ताव अर्थ खात्याकडे गेला आहे. कर १० टक्क्यांवर आल्यास महामंडळाचे सुमारे ५० कोटी रुपये दरवर्षी वाचतील.
- जीवन गोरे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ

गुजरात सरकारने परिवहन महामंडळाला अर्थसंकल्पात स्थान दिले आहे. महाराष्ट्रातही त्याची अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने महामंडळासाठी किमान २० कोटी रुपयांची तरतूद केली तर एसटी नफ्यात येऊ शकेल.
- सुभाष जाधव, परिवहन कामगार सेना