नागपूर – राज्यात वाढणाऱ्या कोरोना रुग्णसंख्येमुळे प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. ओमायक्रॉनचा भारतात शिरकाव झाल्यापासून रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ होतेय. त्यात महाराष्ट्रात सर्वाधिक रुग्ण असल्याने सरकारने कठोर पाऊलं उचलण्याचा विचार सुरु आहे. कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी पश्चिम बंगालमध्ये अंशत: लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही निर्बंध लावले जाऊ शकतात असा इशारा मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिला आहे.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, पश्चिम बंगालमध्ये शाळा, कॉलेज बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या वाढली तर तीच स्थिती इथे निर्माण होईल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत चर्चाही झाली आहे. ते निर्बंधाबाबत निर्णय घेतील. यात एक पर्याय म्हणजे राज्यात काही ठिकाणी कन्टेन्मेंट झोन करुन तिथे प्रवेश बंदी केली जाईल. गर्दी होणार नाही त्याची दक्षता घेण्यात येईल. रेल्वेत जी गर्दी होतेय त्यावरही मुख्यमंत्री गंभीर आहेत. कॅबिनेट आणि टास्कफोर्सच्या बैठकीत यावर चर्चा होईल. निर्णय होणे अपेक्षित आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.
तसेच १५ वर्षावरील विद्यार्थ्यांसाठी लसीकरण सुरु झालं आहे. कोरोनाची तिसरी लाट धडकली आहे. रुग्णसंख्या १० हजारांवर पोहचली आहे. मुलांचे लसीकरण लवकर व्हावं यासाठी प्रशासन सज्ज आहे. कुठलाही विद्यार्थी लसीकरणातून सुटणार नाही अशी मोहिम हाती घेतली आहे. जेवढ्या लसी प्राप्त होतील ते पाहून पालकांची चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न आहे. लसीकरणाबाबतचा गैरसमज दूर ठेवून पाल्यांचं लसीकरण करुन घ्यावं असं पालकांना आवाहन आहे. प्रशासनाने जे नियोजन केले आहे त्यामुळे लसीचा साठा कमी पडणार नाही असंही विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
पश्चिम बंगालमध्ये काय निर्बंध आखले?
ओमायक्रॉनचा धोका पाहता पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यात अंशत: लॉकडाऊन लावले आहेत. त्यात राज्यातील सर्व शाळा, कॉलेज पुन्हा एकदा बंद करण्यात आले आहेत. त्याशिवाय शॉपिंग मॉल, मार्केट, रेस्टॉरंट, बार यावरही निर्बंध आखले आहेत. या ठिकाणी क्षमतेच्या ५० टक्के लोकांनाच उपस्थित राहण्याची परवानगी आहे. स्पा, सलून, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल, प्राणीसंग्रहालय, मनोरंजन पार्क बंद ठेवण्याचे आदेश दिलेत. सरकारी व खासगी कार्यालयात ५० टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती असेल. सर्व प्रशासकीय बैठका व्हर्चुअल माध्यमातून घेतल्या जातील. संध्याकाळी ७ नंतर लोकल सेवा बंद राहील. तर ७ च्या आधी लोकलमध्ये केवळ ५० टक्के प्रवाशांना प्रवासास परवानगी दिली आहे.