शुल्कवाढीमुळे पाण्याची गुणवत्ता तपासणी २२ जिल्ह्यांत थांबली

शासनाकडून समिती; ‘नीरी’सोबत नव्याने करार करावा लागणार

- सदानंद सिरसाट 

अकोला : पिण्याच्या पाण्यातील जड व विषारी धातू, कीटकनाशके व रसायने तपासणीसाठी नागपूरमधील निरी संस्थेकडून पहिल्या टप्प्यात १२ जिल्ह्यांतील पाण्याचे नमुने तपासण्यात आले. त्यानंतर ठरल्याप्रमाणे २२ जिल्ह्यांतील पाणी नमुने तपासणी शुल्कामध्ये शंभर टक्के वाढ झाल्यामुळे तपासणी थांबली आहे. नव्याने करार करण्यासाठी शासनाने १४ नोेव्हेंबरला समिती गठित केली आहे.

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यस्तरीय प्रयोगशाळांमध्ये जड धातू, विषारी धातू, कीटकनाशके, रसायनांची तपासणी करण्याची यंत्रणा आवश्यक आहे. त्यानुसार पाणी नमुने गोळा करणे, तपासणी, अहवाल तयार करणे. त्याची नोंद केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर करणे. प्रशिक्षण देणे आदी कामासाठी संस्थेची निवड करण्यात आली.

राज्याच्या पाणी पुरवठा विभागाने राष्ट्रीय पर्यावरण, अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेबरोबर (नीरी) सामंजस्य करार केला. पहिल्या टप्प्यात खारपाणपट्टा असलेले अमरावती, अकोला व नागपूर तसेच त्यानंतर भंडारा, गोेंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, बुलडाणा, यवतमाळ, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली.

पहिल्या टप्प्यात निरी संस्थेने प्रती नमुना पाच हजार रुपये शुल्क आकारले. एकूण दोन हजार नमुने तपासणीसाठी ३२ लाख रुपये खर्च करण्यात आले.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केली दरवाढ
पुढील टप्प्यात २२ जिल्ह्यांतील पाणी नमुने तपासणी आधीच्या दराने करण्याचा प्रस्ताव पाणी पुरवठा विभागाने निरीला दिला; मात्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेच तपासणी दरात वाढ केल्याने आता २ हजाराऐवजी ४ हजार रुपये शुल्क झाले आहे. त्यामुळे शासनाला नव्याने करार करावा लागणार आहे. त्यातील व्यवहार्यता तपासण्यासाठी शासनाने समिती गठित केली आहे. समितीकडून ३० नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल मागविण्यात आला आहे.