मुंबई : महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल वाहून गेल्याची घटना नुकतीच घडली. या घटनेत पूल कोसळल्यामुळे अनेक वाहने वाहून गेल्याची घटना ताजी असतानाच सरकार अनेक धोकादायक पुलांचा आढावा घेत आहे. मात्र या आढाव्यात रेल्वेच्या हद्दीतून जाणाऱ्या पुलांकडे दुर्लक्षच होत असल्याची बाब समोर आली. पश्चिम रेल्वेचा वैतरणा नदीवरील पूल वाळूउपशामुळे धोकादायक बनला आहे. वाळूउपशावर बंदी आणावी, अशी मागणी रेल्वेने सरकारकडे केली आहे. सरकारकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने दुर्घटना घडल्यास सरकारच जबाबदार राहील, असे नमूद करणारी नोटीसच पश्चिम रेल्वेकडून पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे खडबडून जाग्या झालेल्या सरकारकडून कारवाई करण्यात येत आहे.
वैतरणा नदीवरील पुलाजवळ वाळूउपसा केला जातो. त्याकडे लक्ष वेधत पश्चिम रेल्वेने जून २0१२मध्ये सरकारकडे पत्रव्यवहार करून वाळूउपशावर बंदी आणण्याची मागणी केली. पण गेली चार वर्षे त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने अखेर २0१६मध्ये पुन्हा एकदा सरकारकडे त्यासंबंधी पत्रव्यवहार केला आहे. हे पत्र महसूल विभागाच्या प्रमुख सचिवास पाठविण्यात आल्याची माहिती रेल्वेतील सूत्रांकडून देण्यात आली.
या पत्रात वाळूउपशामुळे पूल धोकादायक बनल्याचे नमूद केले आहे. हे पत्र पश्चिम रेल्वेचे इंजिनीअर के. स्वामी यांनी पाठविले आहे. आॅक्टोबर २0११मध्ये या भागातच २४ तास टेहळणी आणि वाळूउपशावरील निर्बधांचे आदेश उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले होते. या आदेशानंतरही बिनदिक्कत वाळूउपसा सुरूच आहे. वैतरणा स्टेशनजवळील रेल्वे पुलाकडील काही भाग आॅगस्ट २0१२मध्ये कोसळला होता. त्यामुळे दोन दिवस रेल्वे सेवा ठप्प झाली होती. त्यानंतर पश्चिम रेल्वेकडून त्या पुलाची पाहणी करण्यासाठी सेंट्रल वॉटर अ‍ॅण्ड पॉवर रिसर्च स्टेशनची नियुक्ती केली आणि २0१२मध्येच दिलेल्या अहवालातही वाळूउपशाचा मुद्दा यातून मांडण्यात आला होता.
वैतरणा पुलाजवळ होत असलेल्या वाळूउपशामुळे पुलाला धोका निर्माण झाला आहे. गेली चार वर्षे आम्ही सरकारकडे पत्रव्यवहार करीत आहोत. मात्र दुर्लक्षच केले जात असल्याने अखेर सेक्शन २0 अंतर्गत १९८९नुसार आम्ही महसूल प्रधान सचिव, जिल्हा प्रशासनाला ४ जून २0१६ रोजी नोटीसही पाठविली आहे. या नोटीसमध्ये पुलाला धोका निर्माण होऊन एखादी घटना घडल्यास त्याला सरकारच जबाबदार राहील, असे नमूद केले आहे, असे पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रवींद्र भाकर यांनी सांगितले. रविवारी वैतरणा नदीजवळ वाळूउपसा करणाऱ्या २२ बोटी, तीन डिझेल इंजिन, सक्शन पंप हे जेसीबीच्या साहाय्याने तोडण्यात आले. तहसीलदार आणि पोलीस प्रशासनाकडून ही कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई जरी करण्यात आली असली तरी वैतरणा नदीवरील पूल हा धोकादायक अवस्थेतच पोहोचला आहे. त्यामुळे करण्यात आलेल्या कारवाईनंतर वाळूउपसा कायमस्वरूपी बंद होईल का यावर मात्र प्रश्नच आहे.