महागड्या भूखंडांमुळे बजेटमधील घरांना खीळ

प्रत्येकाला घर हे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यानुसार संबंधित राज्यांना बजेटमधील घरे तयार करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. असे असले तरी नवी मुंबईत मोकळ्या भूखंडांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. प्रति चौरस मीटरला लाखोंचे दर मिळू लागल्याने भूखंडांचे ट्रेडिंग वाढले आहे. एका भूखंडाचे अनेकदा ट्रेडिंग झाल्याने त्याची किंमतही वाढली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे बांधण्याची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. एकूणच भूखंडांच्या किमती आवाक्याबाहेर गेल्याने बजेटमधील घरांना
खीळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे नवी मुंबईतील जमिनींच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्याचे प्रतिकूल परिणाम रियल इस्टेट मार्केटवर जाणवू लागले आहेत. भूखंड महागल्याने बजेटमधील घरांचे गणित जुळविणे विकासकांना अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे जमिनीचे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी सिडकोनेच पुढाकार घ्यावा, अशी विकासकांची मागणी आहे.
मात्र विकासकांच्या या मागणीला केराची
टोपली दाखवत सिडकोने आपल्या ताब्यातील भूखंड विक्रीचा धडाका लावला आहे.
सिडकोने आपल्या ताब्यातील भूखंडांचे
जोरदार ट्रेडिंग सुरू केले आहे. गेल्या आठ महिन्यांत बोली पद्धतीने ३८ भूखंडांची विक्री करण्यात आली आहे. त्यातून सिडकोला तब्बल १,६00 कोटी रुपयांची कमाई झाली आहे. येत्या काळात सिडको आणखी काही भूखंड विक्रीला काढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सिडकोची ही व्यापारी भूमिका रियल इस्टेटबरोबरच शासनाच्या ‘बजेटमधील घर’ या संकल्पनेला मारक असल्याचा आरोप विकासकांकडून करण्यात येत आहे.
विमानतळ प्रभावित अर्थात नैना क्षेत्रासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची
नियुक्ती झाल्यापासून या परिसरातील
भूखंडांना चांगलाच भाव आला आहे. प्रस्तावित नवी मुंबई विमानतळावरून विमानाच्या प्रत्यक्ष उड्डाणाला आणखी अवकाश आहे. मात्र त्याअगोदरच या परिसरातील भूखंडांनी टेकआॅफ घ्यायला सुरुवात केली आहे. यातच
सिडकोने भूखंडांच्या आधारभूत किमतीत
वाढ केल्याने येत्या काळात या क्षेत्रातील जमिनीच्या व त्याअनुषंगाने घरांच्या किमती गगनाला भिडण्याची शक्यता जाणकारांनी वर्तविली आहे.
येथे बांधकाम उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार असल्याने विकासक
आणि गुंतवणूकदारांनी येथे जमिनी खरेदी करण्याचा सपाटा लावला आहे. याचा
परिणाम म्हणून या परिसरातील जमिनींच्या किमती चांगल्याच कडाडल्याचे दिसून आले
आहे. अडीच-तीन वर्षांपूर्वी या परिसरात
१०० मीटरचा (एक गुंठा) भूखंड तीन ते
साडेतीन लाख रुपयांना विकला जायचा.
मात्र नैना प्राधिकरणाची घोषणा झाल्यापासून गुंठ्याला १२ ते १५ लाखांचा दर प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे मोठ्या गुंतवणूकदारांनी व विकासकांनी मोठ्या प्रमाणात या परिसरात जमिनी खरेदी करून ठेवल्या आहेत. तर अनेकांनी गृहप्रकल्प प्रस्तावित करून घरांसाठी बुकिंगही घ्यायला सुरुवात केली आहे. एकूणच स्वस्त घरांचे डेस्टिनेशन म्हणून नैना क्षेत्राकडे पाहिले जात आहे.

परदेशी गुंतवणूकदारांचा शिरकाव
येथे परदेशी गुंतवणूकदारांनीही शिरकाव करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भविष्यात गृहनिर्मितीपेक्षा भूखंडांच्या ट्रेडिंगला अधिक गती मिळेल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. ट्रेडिंग वाढल्याने भूखंडांच्या किमतीही आपोआप वाढतील. याचा फटका या क्षेत्रातील गृहप्रकल्पांना बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

‘नैना’त सिडको
घरे बांधणार नाही
‘नैना’ क्षेत्रात सिडको कोणत्याही प्रकारची घरे बांधणार नाही. या ठिकाणी पायाभूत सुविधांचा विकास करून शहराचे नियोजन करण्याचे काम सिडको करणार आहे. त्यानुसार पनवेल तालुक्यातील २३ गावांतील ३,६८३ हेक्टर अर्थात ३७ चौरस किमी क्षेत्राचा विकास आराखडा सिडकोने प्रसिद्ध केला असून, त्यावर हरकती आणि सूचनादेखील ऐकून घेतल्या आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात गृहबांधणीची जबाबदारी खासगी विकासकांची असणार आहे. मात्र जमिनीचे वाढणारे दर पाहता सर्वसामान्यांना घरांची निर्मिती करणे शक्य होणार नाही.