दुष्काळ निवारणासाठी प्रसंगी कर्ज काढू !

मराठवाड्यात सलग तीन वर्षांपासून दुष्काळी स्थिती आहे. कधी गारपीठ होते, तर कधी अवर्षण. नैसर्गिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी सरकार प्रसंगी कर्ज काढेल, पण शेतकऱ्यांना सावरण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी येथे दिली.

दत्ता थोरे, लातूर
मराठवाड्यात सलग तीन वर्षांपासून दुष्काळी स्थिती आहे. कधी गारपीठ होते, तर कधी अवर्षण. नैसर्गिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी सरकार प्रसंगी कर्ज काढेल, पण शेतकऱ्यांना सावरण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी येथे दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाड्यातील दुष्काळ पाहणी दौऱ्याची सुरुवात मंगळवारी लातूर जिल्ह्यापासून सुरू केली. दुपारी मुख्यमंत्र्यांनी येरोळमोड (ता. शिरूर अनंतपाळ), निटूर आणि गौर, (ता. निलंगा), तुपडी (ता. निलंगा), जयनगर आणि आशिव (ता. औसा) आदी गावांना भेट घेऊन पाहणी केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, की पाण्याच्या टँकरसाठी सरकारने ८० कोटींची विशेष तरतूद केली आहे. माणसांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय केली आहेच; शिवाय जनावरांच्या पाण्यासाठी १० टक्के अतिरिक्त पाणी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. चारा नसेल तर बाहेरून आणला जाईल. विद्यार्थ्यांची फी माफ केली आहे. व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्यांची फीसुद्धा माफ केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
चारा छावणीसाठी १५ लाख रुपयांची ठेव ही पाच लाखांवर आणली. ५०० जनावरे असल्याशिवाय छावणी सुरू न करण्याची अट काढून २५० वर आणली आहे. शेतकऱ्यांना तीन रुपये किलो दराने तांदूळ आणि दोन रुपये किलो दराने गहू देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

मुंबई : मागील वर्षी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेले, परंतु खर्च होऊ न शकलेले १,५०० कोटी रुपये वाचले होते. त्यामुळे यंदाही अशी अखर्चित रक्कम शिल्लक राहिल्यास दुष्काळाच्या उपाययोजना करण्याकरिता त्याचा वापर केला जाऊ शकेल. त्यामुळे दुष्काळाकरिता विकासाच्या योजनांस कात्री लावण्याची गरज भासणार नाही, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
मुनगंटीवार म्हणाले की, दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करताना पैशाकडे पाहिले जाणार नाही. तसेच केंद्र सरकारची मदत येण्याची वाट पाहिली जाणार नाही. तशीच गरज लागली तर कर्ज काढले जाईल. परंतु कर्ज काढण्याची किंवा विकासकामांना कात्री लावण्याची वेळ येणार नाही. मागील वर्षी वेगवेगळ््या खात्यांकडील अखर्चित रक्कम १,५०० कोटींच्या आसपास होती. अशा शिल्लक रकमेचे समायोजन केले तरीही पुरेसा पैसा उपलब्ध होऊ शकतो.
नरेगामध्ये कोणकोणती कामे घ्यायची, त्याचे निकष ठरलेले आहेत. दुष्काळी भागात शेतकऱ्यांचे शेत समतोल करून घेणे, रस्ता तयार करणे किंवा शेततळी बांधणे यासारखी शेतीशी निगडीत शाश्वत कामे करण्याकरिता राज्य सरकार मराठवाड्यातील दुष्काळी भागात राज्य सरकारच्या रोजगार हमीची कामे घेणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

छावणीऐवजी दावणीला चारा द्या
बीड : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी तो शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायकच आहे. हाच छावणीत दिला जाणारा चारा दावणीला देण्यात आला तर शेतकऱ्यांना चांगली मदत होईल, अशी भूमिका कृषिभूषण शिवराम घोडके यांनी मांडली. ते ‘लोकमत’शी बोलत होते. चारा छावणीत जनावरे घेऊन जायचे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या घरातील तीन लोक यात गुंतून पडतात. घरातील एक जण दिवसभर जनावरांसोबत छावणीत थांबतो. दुसरा रात्री थांबतो आणि या दोघांचे जेवण घेऊन जाणे आणि दूध वगैरेची ने-आण करण्यासाठीची जबाबदारी एकाला पार पाडावी लागते. छावणीऐवजी दावणीला चारा, अशी योजना राबविली तर ती खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याच्या हिताची आणि त्याला समाधान देणारी ठरेल.

मराठवाड्यात ऊस लागवडीला बंदी घालण्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांचे विधान फडणवीस यांनी खोडून काढले. निर्बंधापेक्षाही पुढच्या तीन-चार वर्षांत उसाची लागवड ठिबकवर गेली पाहिजे, असे ते म्हणाले. परतीचा पाऊस आला तर कारखान्यांना गाळप सुरू करण्यास काहीही हरकत नाही.