बालगृहे ओस पडण्याच्या मार्गावर, प्रवेश प्रक्रियेत आयुक्तांचा खोडा

निराश्रित बालकांचे थकीत अनुदान देण्याचे झिडकारून अशा बालकांना बालगृहात प्रवेशच देऊ नका

स्नेहा मोरे,

मुंबई- निराश्रित बालकांचे थकीत अनुदान देण्याचे झिडकारून अशा बालकांना बालगृहात प्रवेशच देऊ नका, या महिला व बालविकास विभागाच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे सुमारे ७० हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. राज्यातील ७०० स्वयंसेवी बालगृहांतील सुमारे ७० हजार विद्यार्थी शाळाबाह्य राहून वाम मार्गाला लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
बालन्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५च्या कलम २ (१४)मध्ये काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना बालगृहात प्रवेश देण्याचे नमूद केलेले आहे. मात्र महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तांनी पोटकलम १ ते १२च्या पलीकडे जाऊन अधिनियमाचा चुकीचा व सोयीचा अर्थ लावत बालगृहात फक्त ‘अनाथ’ मुलांनाच प्रवेश देण्याचे आदेश द्यावेत, असे सज्जड दमवजा निर्देश जिल्हास्तरीय बाल कल्याण समित्यांना दिले. समित्यांनी आयुक्तांचे तोंडी आदेश मानून बालगृहात सध्या वास्तव्यास असलेल्या एक पालक, गरजू, गरीब आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांचे प्रवेश एकाच दिवशी रद्द करून हजारो मुलांना रस्त्यावर आणून सोडले आहे.
मुलांना सांभाळण्याची व त्यांना शिक्षण देण्याची परिस्थिती नसलेले पालक आपल्या पाल्याला बालगृहांत आणून सोडतात. अशा स्थितीत त्यांच्या पश्चात बालकल्याण समित्यांनी बालगृहांतून हुसकावून लावलेली मुले गावी गेल्यावर पालक नसताना गावात जगतील तरी कशी? ही मुले शाळाबाह्य राहून वाईट संगतीत बालगुन्हेगारीकडे वळून शोषणाचे बळी ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीत. अशा हजारो बालकांमुळे सामाजिक प्रश्न निर्माण होणार असल्याने आयुक्तांनी निर्माण केलेली कोंडी फोडण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सचिव, आयुक्त आणि बालगृह चालकांचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक मंत्रालयात बोलावली होती, मात्र त्यात काहीच निष्पन्न झाले नाही.
>हा प्रश्न सामाजिक स्वास्थ्याचा
महिला व बालविकास आयुक्तांच्या अशा भूमिकेमुळे ऐन शाळा सुरू होण्याच्या काळात बालकांचे प्रवेश संस्थेतून रद्द करण्याची बाल कल्याण समित्यांची कृती म्हणजे आयुक्तांना खूश करून मुलांचे शैक्षणिक नुकसान करणारी तर आहेच; शिवाय एकाच वेळी हजारो बालके संस्थाबाह्य राहिल्यावर सामाजिक स्वास्थ्याचा नवा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य बालगृह चालक व कर्मचारी महासंघाने म्हटले आहे.