सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा नियोजनाचा सन २०१६-१७ साठीचा १४० कोटी रूपयांचा आराखडा लवकरच शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. विकासाच्या क्रमवारीत राज्यात २७ व्या क्रमांकावर असणाऱ्या सिंधुदुर्गातील रोजगार निर्मिती वाढणे व सेवा क्षेत्रांमध्ये वाढ होणे यादृष्टीने आराखड्याची बांधणी केली जात आहे. जानेवारी अखेरपर्यंत नियोजन समिती सभेत याला मंजुरी घेऊन तो शासनास सादर केला जाणार आहे. जिल्ह्याला दरवर्षी शासनाकडून ठराविक बजेटचा आराखडा बनविण्याचे निर्देश दिले जातात. त्यानुसार यावर्षीही ७५ कोटी ७७ लाख रूपयांचा आराखडा बनविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र जिल्हा प्रशासनाने ७५ कोटी ७७ लाख, १२५ कोटी व १४० कोटी असे तीन आराखडे बनविले आहेत. जिल्ह्याचा विकास हा त्या जिल्ह्यात असलेल्या कृषी, उद्योग व सेवा क्षेत्रातील योगदानावर अवलंबून असतो. सिंधुदुर्गात कृषी क्षेत्र सर्वाधिक आहे. मात्र हे क्षेत्र केवळ भात पिकापुरतेच मर्यादित आहे. त्यामुळे इतर कृषी क्षेत्र असलेल्या कोल्हापूर सांगलीसारख्या कृषी प्रधान जिल्ह्याची बरोबरी कृषी क्षेत्रातून होवू नाही. तसेच उद्योग व सेवा क्षेत्रातून शासनाला दिले जाणारे योगदानही राज्याच्या तुलनेत १ टक्काही नाही या बाबीचा विचार करता सिंधुदुर्गातील उद्योग, सेवा क्षेत्र वाढावे, रोजगार निर्मिती व्हावी व जिल्ह्यातील तरूणांचे स्थलांतर थांबावे यादृष्टीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे ७५ कोटी ७७ लाख रूपयांचा आराखडा बसविण्यात आला आहे. परंतु सिंधुदुर्गाचा विचार करता येथील पायाभूत सेवा सुविधा व पर्यटन उद्योग याचा विचार करता १२५ व १४० कोटी रूपयांचे दोन आराखडे बनविण्यात आले आहेत. पालकमंत्री केसरकर हे या खात्याचे मंत्री आहेत. सिंधुदुर्गाच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून जास्तीत जास्त निधी मंजूर करून घेऊन येथील उद्योग व सेवा क्षेत्राला वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. (प्रतिनिधी)लोकसंख्या घटली : रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याची गरजदरडोई उत्पन्नामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा आज राज्यात सातव्या क्रमांकावर आहे. येथील रोजगाराच्या स्रोत व संधी पाहता प्रत्येक घरातील एखादी व्यक्ती मुंबई-पुणे या ठिकाणी रोजगार करीत आहे. त्यामुळे जिल्ह्याची लोकसंख्याही घटलेली दिसून येत आहे. ४हीच रोजगाराची संधी जिल्ह्यात उपलब्ध झाल्यास दरडोई उत्पन्नामध्ये आपला जिल्हा यापेक्षाही वरच्या क्रमांकावर येवू शकतो. यासाठी जिल्हा विकास व नियोजनाच्या दृष्टीने जास्तीत जास्त रकमेचा आराखडा मंजूर होणे आवश्यक आहे. जानेवारी अखेर बैठकहा १४० रूपयांचा आराखडा मंजुरीसाठी जानेवारी अखेरपर्यंन नियोजन समितीची बैठक घ्यावी. अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्यानुसार जानेवारी अखेर ही बैठक घेऊन हा आराखडा शासनाच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली. या बैठकीमध्ये नियोजन विभागाकडून आराखडा सादरही करण्यात येणार आहे.
१४0 कोटींचा आराखडा तयार
By admin | Updated: January 9, 2016 00:51 IST