मुंबई:मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्याय मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेमराठा आरक्षण रद्द केले आहे. तसेच राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यावर, आता राजकीय वर्तुळात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यालयाने घेतलेला निर्णय अपेक्षित होता, असे ओबीसी महासंघाच्या वतीने राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी म्हटले आहे. (dr ashok jivtode react over supreme court decision on maratha reservation)
बहुप्रतिक्षित मराठा आरक्षणाचा निकाल देत ५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. केंद्र व राज्यात सत्ता असलेल्या मागील सरकारने गायकवाड समितीचा अहवाल मंजूर करून घेतला व थातुरमातुर आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड अहवालातून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध होत नाही. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे घटनाबाह्य आहे. गायकवाड समितीच्या शिफारसी मान्य नाही, अशी भूमिका घेत सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करुन सदर आरक्षण हे घटनेच्या कलम १४ चे उल्लघंन असल्याचे स्पष्ट केले, असे डॉ. जिवतोडे यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाबाबत आता पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनी तातडीचा निर्णय घ्यावा: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
OBC मधून मराठा समाजाला आरक्षण नको
मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नाही व तशी असाधारण परीस्थिती नाही तथा मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध होत नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे दिला आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सुरुवातीपासूनच मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यात येऊ नये, ही भूमिका मांडली होती व आजही आमची हीच भूमिका कायम आहे. भविष्यात देखील शासनाने मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करु नये, अन्यथा फार मोठे आंदोलन उभे केल्या जाईल. ओबीसी समाजाला सरसकट सर्व जिल्ह्यात १९ टक्के आरक्षण द्यावे तथा खरोखरच मराठा समाजातील जे लोक मागासले आहेत, त्यांना इतर मागास प्रवर्ग म्हणजेच ईडब्लूएसमधून आरक्षण द्यावे, असे डॉ. जिवतोडे यांनी म्हटले आहे.
“मराठा समाज बांधव विचारतायत, आमचा प्रामाणिक ‘नायक’ कोण?”
दरम्यान, १९९२ मध्ये इंद्रा सहाणी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा घालून दिली होती. नऊ सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणावर निकाल दिला होता. त्यामुळे मराठा आरक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. बुधवारी निर्णय देताना, गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मराठा आरक्षण देणे गरजेचे वाटत नसून, सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणे शक्य नाही, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.