कंत्राटी सफाई कामगारांना ‘गुलामा’प्रमाणे वागवू नका

समाजातील एका वर्गासाठी स्वच्छता राखण्याकरिता दुसऱ्या वर्गाला गुलाम केले जाऊ शकत नाही. शहर स्वच्छ ठेवणे, हे महापालिकेचे

मुंबई : समाजातील एका वर्गासाठी स्वच्छता राखण्याकरिता दुसऱ्या वर्गाला गुलाम केले जाऊ शकत नाही. शहर स्वच्छ ठेवणे, हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे तर स्वच्छ वातावरणात वावरणे, हा नागरिकांचा अधिकार आहे. मात्र कर्तव्य आणि अधिकारामध्ये काही लोकांना सन्मानपूर्वक जगण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही, अशा शब्दांत मुंबई महापालिकेला सुनावत उच्च न्यायालयाने सध्या कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या २७०० सफाई कामगारांना कायमस्वरूपी पद्धतीने घेण्याचा आदेश महापालिकेला दिला. कचरा वाहतूक श्रमिक संघातील २७०० सफाई कामगारांना कायमस्वरूपी कामगार म्हणून सेवेत रुजू करण्याचा आदेश आॅक्टोबर २०१४ मध्ये औद्योगिक लवादाने महापालिकेला दिला. या आदेशाला महापालिकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे या अपिलावरील सुनावणी होती.महापालिकेकडे पुरेसा निधी नसल्याने या सर्व कंत्राटी सफाई कामगारांना कायमस्वरूपी करणे शक्य नसल्याचे महापािलकेने उच्च न्यायालयाला सांगितले. तसेच हे कंत्राटी कामगार नसून एका एनजीओचे स्वयंसेवक असल्याचा दावा, महापालिकेने केला. मात्र हा दावा उच्च न्यायालयाने खोडून काढला.‘हे २,७०० सफाई कामगार २८,००० कायमस्वरूपी सफाई कामगारांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतात. कायमस्वरूपी कामगारांना सर्व लाभ दिले जातात. मात्र कंत्राटी कामगारांना यापासून वंचित ठेवले जाते. त्यांना वर्षातून केवळ चारच सुट्या दिल्या जातात. ते ज्या पद्धतीने राहतात आणि त्यांना ज्याप्रकारे काम करायला भाग पाडले जाते ते निश्चितच सन्मानजनक नाही. त्यांना राहण्यासाठी जागा नाही, वैद्यकीय सुविधा दिल्या जात नाहीत. शौचालय, पाणी यांसारख्या त्यांच्या मूलभूत गरजाही भागवल्या जात नाहीत. ही वागणूक अमानवीय आहे,’ असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. कंत्राटदार आहे म्हणून कंत्राटी पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाऊ शकत नाही, असे म्हणता येणार नाही. महापालिका या कामगारांचे व्यवस्थापन करते. त्यामुळे त्यांना कर्तव्यातून सवलत मिळू शकत नाही. निधीच्या अभावामुळे संबंधित कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी करू शकत नाही, ही सबब महापालिका पुढे करू शकत नाही. कारण शहर स्वच्छ ठेवणे, हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे आणि त्यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ व अन्य सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी महापालिकेने निधी उपलब्ध केलाच पाहिजे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने महापालिकेला सुनावत संबंधित कामगार महापालिकेच्या सेवेत रुजू झाल्याच्या २४० दिवसांनंतर त्यांना कायमस्वरूपी कामगार म्हणून वागवण्याचे व त्याचे सर्व लाभ पूर्वलक्षित प्रभावाने देण्याचा आदेश महापालिकेला दिला. (प्रतिनिधी)