पाण्याच्या बाटलीसाठी मुलांची कोंडी करू नका

पाण्याची बाटली न आणण्याचा अट्टहास धरू नका. यामुळे शाळा आणि पालकांमध्ये वाद होण्याची शक्यता आहे

मुंबई : पाण्याची बाटली न आणण्याचा अट्टहास धरू नका. यामुळे शाळा आणि पालकांमध्ये वाद होण्याची शक्यता आहे आणि या वादात मुले भरडली जातील, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शाळांना मुलांना पाण्याची बाटली न आणण्याची सक्ती करू नका, असा निर्देश गुरुवारी दिला.
दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी शासनाच्या समितीने शाळांना वॉटर कुलर बसवण्यात यावे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या दप्तरातून पाण्याच्या बाटलीचे ओझे कमी करता येईल, अशी शिफारस केली होती. शाळांनी वॉटर कुलर बसवले असतील तरी आपल्या मुलाला शुद्ध पाणी मिळेल की नाही, याबाबत पालकांच्या मनात भीती असेल. त्यामुळे मुलांबरोबर पाण्याची बाटली असण्याची शक्यता आहे. यामुळे पालकांत आणि शाळांत वाद होईल आणि या वादात मुलांची कोंडी नको. एका रात्रीत नव्हे तर टप्प्याटप्प्याने हे बदल होतील, असे न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे त्यांच्या वजनाच्या २० ते ३० टक्के अधिक असते. त्यामुळे त्यांना बालवयातच पाठीचे व मणक्याचे दुखणे जडते. हे ओझे कमी करण्यासाठी पुस्तके ठेवण्यासाठी लॉकर्सची सुविधा, ई-लर्निंग, टॅब व अन्य सुविधा देण्याचे आदेश शाळांना द्यावेत, यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती लोखंडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. (प्रतिनिधी)
>शाळांची तपासणी होणार
गुरुवारच्या सुनावणीत सरकारी वकील पुर्णिमा कंथारिया यांनी अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे की नाही, हे तपासण्याकरिता शाळा निरीक्षक व शालेय अधिकाऱ्यांना शाळांना भेटी द्यायला सांगितले आहे. शाळांची तपासणी केल्यानंतर शाळा व्यवस्थापनाने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी काय उपाययोजना आखल्या आहेत,
याचा अहवाल सरकारपुढे सादर करण्यात येईल, असेही अ‍ॅड. कंथारिया यांनी खंडपीठाला सांगितले.
विद्यार्थ्यांना पुस्तके ठेवण्यासाठी लॉकर्स,
टॅब, वेगवेगळ्या विषयांसाठी एकच वही,
अशा अनेक उपाययोजना सरकारने अधिसूचनेत
नमूद केल्या आहेत. ‘शिफारशींची विचारपूर्वक अंमलबजावणी करायला हवी, मुंबईसारख्या
ठिकाणी शाळांना लॉकर्स उपलब्ध करण्यासाठी
जागा मिळणे शक्य आहे का? अनुदानित शाळांना टॅब घेणे परवडणारे आहे का? राज्य सरकार त्यासाठी
निधी देणार नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत शिफारशींची अंमलबजावणी टप्प्प्याटप्प्याने होणे आवश्यक आहे,’ असे खंडपीठाने म्हटले.
तसेच शाळा निरीक्षक व शिक्षण अधिकाऱ्यांचा अहवाल पुढील सुनावणीस उच्च न्यायालयापुढेही सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. खंडपीठाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी
२७ जून रोजी ठेवली आहे.