चव्हाण यांच्याविरोधात खटला सुरू करू नका

आदर्श’ घोटाळ््यात खटला भरण्यास राज्यपालांनी दिलेल्या संमतीच्या वैधतेचा फैसला होईपर्यंत या खटल्याचे पुढील कामकाज ‘सीबीआय’ विशेष न्यायालयाने

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ‘आदर्श’ घोटाळ््यात खटला भरण्यास राज्यपालांनी दिलेल्या संमतीच्या वैधतेचा फैसला होईपर्यंत या खटल्याचे पुढील कामकाज ‘सीबीआय’ विशेष न्यायालयाने सुरू करू नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिल्याने खटल्यात आरोपी करण्यात आलेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना दिलासा मिळाला.
आदर्श घोटाळ््यात चव्हाण यांना आरोपी करून त्यांच्याविरुद्ध भादंवि कलम १२० बी (गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट) आणि कलम ४२० (फसवणूक) याखेरीज भ्रष्टाचार निर्मूलन कायद्यान्वये खटला दाखल करण्यास राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत संमती दिली होती. त्याविरुद्ध चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
ही याचिका गुरुवारी न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे आली तेव्हा चव्हाण यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अमित शहा यांनी असे निदर्शनास आणले की, ‘एफआयआर’मधून नाव वगळण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याविरुद्ध चव्हाण यांनी केलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयात ‘सीबीआय’ने असे आश्वासन दिले होते की, (याचा निर्णय होईपर्यंत) आम्ही विशेष न्यायालयातील खटला पुढे चालविणार नाही. असे असूनही विशेष न्यायालयाने ‘आदर्श’ खटल्याची सुनावणी २१ जून रोजी ठेवली आहे व त्या दिवसापासून खटल्याचे कामकाज चालविले जाईल, असे म्हटले आहे.
यावर न्या. मोरे यांनी ‘सीबीआय’चे वकील हितेन वेणेगावकर यांना सांगितले की, राज्यपालांच्या संमतीविरुद्धच्या चव्हाण यांच्या याचिकेवर २१ जूनला सुनावणी घेऊ व निकाल देऊ. तोपर्यंत खटल्याचे कामकाज पुढे चालवू नका, असे खालच्या न्यायालयास जाऊन सांगावे.
आता फैसला त्यांच्या विरोधात गेला तरी लगेच खटला सुरु होईल असेही नाही. कारण ‘एफआयआर’मधून त्यांचे नाव काढून टाकण्याचा विषय अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयात आहे.

नातेवाइकांसह सनदी अधिकाऱ्यांना फ्लॅट
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, अशोक चव्हाण यांनी सोसायटीला अतिरिक्त एफएसआय दिला. त्या मोबदल्यात दोन नातेवाइकांना सोसायटीत फ्लॅट दिला. तसेच चव्हाण यांनी कारगील युद्धातील शहिदांच्या कुटुंबीयांसाठीच्या इमारतीतील ४० टक्के फ्लॅट सनदी अधिकारी व अन्य नागरिकांना देण्यास मंजुरी दिली.