‘बेड रेस्ट नको, सरळ रुग्णालयात दाखलच व्हा!’

मुंबईतील पोलिसांनी आता आजारपण व कामाच्या ताणामुळे विश्रांतीसाठी आजारपणाची रजा (सीक लिव्ह) घेतल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. पोलिसांना खरोखर

- जमीर काझी,  मुंबई
मुंबईतील पोलिसांनी आता आजारपण व कामाच्या ताणामुळे विश्रांतीसाठी आजारपणाची रजा (सीक लिव्ह) घेतल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. पोलिसांना खरोखर विश्रांतीची आवश्यकता असल्यास प्रमाणपत्र देण्यापेक्षा, त्यांना थेट रुग्णालयामध्येच दाखल व्हावे लागेल. एवढेच नव्हे, तर पोलिसांबरोबर त्यांना सर्टिफिकेट देणाऱ्या डॉक्टरांवरही कारवाई होणार आहे.
पोलीस सहआयुक्त (प्रशासन) अनुपकुमार सिंह यांनी त्याबाबतचे आदेश पोलीस शल्य चिकित्सक यांना दिले आहेत. आजारी असल्याचे सांगत, सीक रिपोर्ट करून रजा उपभोगण्याची पोलिसांची पद्धत बंद व्हावी, यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
खाकी वर्दीवाल्यांना सण, उत्सवाची पर्वा न करता कर्तव्यावर हजर राहावे लागते. सतत बंदोबस्तात असल्याने अवेळी जेवण, झोप या कारणांमुळे त्यांना विविध आजार जडतात. त्यामुळे पोलीस ठाण्यातून ‘सीक’पास घेऊन रजेवर जातात. रजेचा कालावधी वाढविण्यासाठी पोलीस रुग्णालय, डिस्पेन्सरीमध्ये जाऊन संपूर्ण विश्रांतीबाबतचा दाखला घेऊन संबंधित पोलीस ठाण्याला सोपविला जातो.
तथापि, अशा प्रकारे मुक्तहस्ते रजा देण्याच्या प्रकाराला सहआयुक्त अनुपकुमार सिंह यांनी आक्षेप घेतला आहे. आजारपणाच्या रजेमुळे मुख्यालय, विभाग व पोलीस ठाण्यांमध्ये अपुरे मनुष्यबळ असते. त्याचा परिणाम कायदा व सुव्यवस्थेवर होऊ शकतो, त्यामुळे पोलीस शल्य चिकित्सकांनी संपूर्ण विश्रांतीचे पत्र देणे बंद करावे. आवश्यकता भासल्यास त्याऐवजी संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करून घ्यावे, असे आदेशात म्हटले आहे.
पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी अशा प्रकारे रजा घेतल्याचे आढळून आल्यास, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. त्याचप्रमाणे, जर डॉक्टरांनी विनाकारण रजेची शिफारस केल्यास, त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार आहे.

गैरवापरामुळे निर्णय
खोटे सीक रिपोर्ट करून अनेक पोलीस घरातील कामे करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. आजारपणाच्या रजेचा गैरवापराचे प्रमाण वाढल्याने, त्याला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरोखर आजारी असणाऱ्याला डॉक्टरांकडून नीट तपासून अ‍ॅडमिट करून घेतले जाईल. त्यामुळे कोणाचीही गैरसोय होणार नाही. - अनुपकुमार सिंह, सहआयुक्त, प्रशासन