नगरसेवकांची शिफारस नको!

पोलीस ठाण्यात पासपोर्ट पडताळणीसाठी नगरसेवकाच्या शिफारस पत्राची असलेली जाचक अट लोकमतच्या बातमीनंतर मागे घेण्यात आली.

शशी करपे,

वसई- वसई विरार परिसरात असलेल्या सात पोलीस ठाण्यात पासपोर्ट पडताळणीसाठी नगरसेवकाच्या शिफारस पत्राची असलेली जाचक अट लोकमतच्या बातमीनंतर मागे घेण्यात आली. पालघर जिल्हा पोलीस अधिक्षक शारदा राऊत यांनी याप्रकरणी सर्व पोलीस ठाण्यांना याबाबत पत्र पाठवून कानउघडणी केली आहे. त्यामुळे वसईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
वसई तालुक्यात विरार, अर्नाळा, नालासोपारा, तुळींज, वालीव, माणिकपूर आणि वसई अशी सात पोलीस ठाणी आहेत. याठिकाणी दररोज किमान शंभरहून अधिक पासपोर्ट अर्ज पडताळणीसाठी येत असतात. पोलीस ठाण्यात अर्जदारांकडून स्थानिक नगरसेवक अथवा पोलीस पाटलांचे शिफारस पत्र मागितले जाते. त्याशिवाय पडताळणी केली जात नसे. दुसरीकडे, नगरसेवक अथवा पोलीस पाटील यांच्याकडे सहजपणे शिफारस पत्र मिळत नसल्याने अर्जदारांची गैरसोय होत होती. याप्रकरणी लोकमतने सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते. तसेच आमदार आनंद ठाकूर यांनी याबाबत पोलीस अधिक्षक शारदा राऊत यांच्याकडे तक्रार केली होती.
>फक्त वसई, विरारमध्येच होता अजब नियम
वसई विरार वगळता इतर ठिकाणी पासपोर्ट पडताळणीसाठी नगरसेवकांचे शिफारस पत्र मागितले जात नाही. तसेच पडताळणीसाठी नगरसेवकांच्या शिफारसपत्राची आवश्यकता असल्याचे कोणत्याही सरकारी परिपत्रकात बंधन घालण्यात आलेले नाही.
असे असतानाही वसई विरार परिसरात हा प्रकार गेल्या अनेक वर्षांपासून सुुरु होता. आता पोलीस अधिक्षक शारदा राऊत यांनी सर्व पोलीस ठाण्यांना लेखी समज देऊन या जाचक अटीतून मुक्तता केली आहे.
त्याचबरोबर पोलीस पाटील यांचेही शिफारसपत्र मागू नये असेही आदेश राऊत यांनी दिले आहेत.
वसई विरार परिसरात दररोज किमान शंभरहून अधिक अर्ज पोलीस ठाण्यात तपासणीसाठी येत असतात. त्यामुळे या सर्वांची जाचक अटीतून मुक्तता झाली आहे.
दरम्यान, पोलीस ठाण्यात पडताळणी करण्यासाठी
गेलेल्या अर्जदारांची अडवणूक करून त्यांच्याकडून पैसे उकळले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या आहेत.
याची तक्रार पोलीस अधिक्षकांकडे केली असून ही प्रथा बंद झाली पाहिजे, असे आमदार आनंद ठाकूर यांनी लोकमतला सांगितले.