मुंबई – शिवसेना-भाजपा सरकारला १ वर्ष पूर्ण होत असताना दुसरीकडे रविवारी अनपेक्षितपणे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिग्गज नेते सरकारमध्ये सहभागी झाले. अजित पवार यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादीचे ८ दिग्गज नेते सरकारमध्ये आल्यानंतर शिवसेना नेत्यांची कोंडी झाल्याचे पाहायला मिळते. अजित पवारांवर निधी न दिल्याचा आरोप करत मविआ सरकारमधून बाहेर पडलेले शिवसेना आमदार आता अजित पवारांची उपमुख्यमंत्री पदावर नेमणूक झाल्याने नाराज असल्याची चर्चा आहे.
त्यात आज नव्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर कॅबिनेटची पहिलीच बैठक होत आहे. तत्पूर्वी शिवसेना मंत्र्यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीतही नाराजीचा सूर उमटला. या बैठकीत मंत्र्यांनी अर्थ, जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकाम खाते राष्ट्रवादीला देऊ नका अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
अजित पवारांसह छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ यांच्यासारखे दिग्गज सरकारमध्ये सहभागी झाल्याने त्यांच्याकडे महत्त्वाची खाती सोपवण्याची चर्चा आहे. कारण याआधी या मंत्र्यांनी या खात्यांचा कारभार पाहिलेला आहे. परंतु जर अर्थ, जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकामसारखी महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादीला मिळाली तर पुन्हा आपली आर्थिक कोंडी होऊ शकते अशी भीती शिवसेना आमदार, मंत्र्यांना आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राष्ट्रवादीच्या आमदारांना सर्वाधिक निधी दिला गेला असा आरोप शिवसेना आमदारांनी केला होता.
मविआ सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आणि अर्थ खाते अजित पवारांकडे होते. अजित पवारांनी त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांना जास्त निधी दिला. त्याचसोबत शिवसेना आमदाराच्या मतदारसंघात पराभूत झालेल्या राष्ट्रवादी नेत्यांना बळ देण्याचे कामही अजित पवारांनी केले असा आरोप शिवसेना आमदारांनी सातत्याने केला. त्याच अजित पवारांसोबत पुन्हा काम करण्याची वेळ आता सेना आमदारांवर आली आहे. त्यामुळे काहीशी नाराजी पाहायला मिळत आहे.
अर्धी भाकरी मिळाली....
एकनाथ शिंदेंसोबत आम्ही सगळे आलो होतो. राजकारणात हे चालत असते. नाराज होऊन आम्ही काय करणार? जी वस्तूस्थिती आहे ती स्वीकारली पाहिजे. नाराजी चालत राहते. ठीक आहे. ज्याला १ भाकरी मिळाली त्यांना अर्धी भाकरी मिळाली. ज्यांना अर्धी भाकरी मिळाली त्याला पाव मिळाली. सध्यातरी आम्ही खुश आहोत असं म्हणत शिवसेना नेते भरत गोगावले यांनी प्रतिक्रिया दिली.