नागपूर : मुंबईत कामावर जाणा-या महिलांची वाढती संख्या पाहता सद्यस्थितीमध्ये महिलांकरिता आरक्षित असलेले डबे कमी पडत आहेत. त्यातच रात्रीच्या महिलावर अत्याचाराचा घटना घडत आहेतच. दिवसाढवळया महिलांवर अत्याचार होण्याच्या घटना घडत आहेत. जुईनगर येथे लोकलच्या महिला डब्यात पोलिस जवान नसल्याने महिलेला चोरटयाने लुटून लोकलमधून ढकलून दिल्याची घटना घडली असतांनाही आरपीएफचे मुख्य सुरक्षा आयुक्तांनी अशा प्रकारे निर्णय घेऊन महिलाबददलची अनास्था दाखवून दिल्याची भावना व्यक्त होत आहे. यावर शासन स्तरावरून सदर कार्यवाहीयाबाबत योग्य ती सकारात्मक कृती होण्याच्या दृष्टीने तशा सूचना आरपीएफच्या मुख्य सुरक्षा आयुक्तांना तातडीने द्याव्यात, ही आपणास विनंती करित आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रवासी महिलांची गैरसोय होणे टाळता येईल असे निवेदन आज शिवसेना उपनेत्या व प्रवक्त्या आ. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी गृह विभागाला दिले आहे.
त्या आपल्या निवेदनात म्हणतात, ‘राज्य शासन महिलांवरिल होणारे अत्याचार ,हल्ले,रोखण्याकरिता शासन कायदा विविध उपाययोजना आखत आहे. महिलांचा सन्मान व्हावा यादृष्टीने पावले उचलली जात आहेत.असे असतांना त्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने रेल्वे प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे असतांनाही उलटपक्षी महिलांकरिता आरक्षित असलेला डबा पोलिसांची संख्या कमी असल्याने रदद करण्याचा प्रस्ताव रेल्वे सुरक्षा बलाने मांडला आहे. मुंबई शहरामध्ये रेल्वेमधून प्रवास करणा-या महिलांवरील अत्याचार,हल्ल्याचे वाढलेले प्रमाण लक्षात घेऊन सर्व स्तरावरुन झालेल्या मागणीनुसार रेल्वे प्रशासनाने महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने रात्रीच्या वेळी लोकलसाठी प्रत्येक लोकलमध्ये जीआरपी पोलिस उपलब्ध करून दिले होते. असे असताना मध्य रेल्वेच्या आरपीएफचे मुख्य सुरक्षा आयुक्तांनी विभागीय व्यवस्थापकांना पत्र पाठवून सायं ७ ते रात्री ११ या काळात लोकलमधील महिलांच्या चार डब्यांपैकी एक डबा सुरक्षेसाठी पोलिस जवान नसल्याने कमी करण्याची शिफारस केलेली आहे यावर गृह विभागाने सूचना देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
याबाबत दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी आ. डॉ. गोऱ्हे यांच्या मागणीवरून गृह राज्य मंत्री दीपक केसरकर यांनी मंत्रालय, मुंबई येथे रेल्वे प्रवासी संघटनांच्या प्रतिनिधीसोबत आपल्या उपस्थितीत एक विशेष बैठकदेखील घेतली होती. या बैठकीला रेल्वे विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. उपनगरीय रेल्वे मध्ये आवश्यक प्रमाणात पोलीस कर्मचारी असावेत यासाठी सखोल चर्चा होऊन याबाबत अवाश्यक उपाय योजना करण्याचे या अधिकाऱ्यांनी मान्य केले होते.