नागपूर : विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळ्याची पारदर्शीपणे चौकशी होण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना करण्याची विनंती फेटाळण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गेल्या महिन्यात नकार दिला होता. यावर अजित पवार यांनी आज यासंदर्भात त्यांनी बुधवारी नागपूर हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. संबंधित अर्ज खारीज करण्याची विनंतीही केली.
अंतिम सुनावणीच्या वेळी विचार केला जाईल, असे स्पष्ट करून प्रतिवादींना यावर येत्या १३ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्यास खंडपीठाने सांगितले होते. यावर आज अजित पवार यांनी विरोध दर्शवत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. अजित पवार यांना भाजपसोबत उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ मिळताच एसीबीने क्लीनचिट दिली होती. सिंचन घोटाळाप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) ९ प्रकरणांची उघड नियमित चौकशी तूर्तास बंद करण्यात आली आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सिंचन प्रकल्पातील ९ केसेसची नियमित चौकशी बंद करण्यात आली असून त्याचा तपास सुरु राहणार असल्याची माहिती एसीबीचे महासंचालक परबीर सिंग यांनी दिली होती.
जनमंचने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रामाणिकपणावर संशय व्यक्त करून आयोग स्थापनेच्या विनंतीचे जोरदार समर्थन केले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २६ नोव्हेंबर २०१८ व २७ नोव्हेंबर २०१९ या तारखांच्या प्रतिज्ञापत्रात परस्परविरोधी भूमिका मांडली. २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या प्रतिज्ञापत्रात महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शननुसार अजित पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्याचे सांगण्यात आले तर, २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या प्रतिज्ञापत्रात पवार यांना क्लीन चिट देण्यात आली. परिणामी, आता केंद्र व राज्य सरकारद्वारे नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही यंत्रणेवर विश्वास उरला नाही, असे जनमंचने सांगितले होते.