न्यायालये खरेच न्याय देतात का ?- अॅड. उज्ज्वल निकम

डान्स बारमुळे पुन्हा अनेकांचे संसार देशोधडीला लागणार आहेत. अशा परिस्थितीत न्यायालये खरेच समाजाला न्याय देतात का?

मिलिंदकुमार साळवे

अहमदनगर, दि. 12 - डान्स बारमुळे अनेकांचे संसार देशोधडीला लागतात म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने समाजाच्या हितासाठी डान्स बारबंदीचा कायदा केला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा कायदा रद्द ठरवून तरुणांचे संसार उद्ध्वस्त करणाऱ्या डान्स बारला परवानगी देण्याचा आदेश दिला. डान्स बारमुळे पुन्हा अनेकांचे संसार देशोधडीला लागणार आहेत. अशा परिस्थितीत न्यायालये खरेच समाजाला न्याय देतात का? असा खडा सवाल यावर्षी भारत सरकारने पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केलेले विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनीच विचारला आहे.

नगरमधल्या टाकळीभान येथे श्रीरामपूर तालुका शेतकरी खरेदी विक्री संघाचे सभापती दीपक पटारे आणि माऊली प्रतिष्ठानच्या वतीने अहमदनगर जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या ११७ विधवांना मोफत शिलाई मशिनचे वाटप निकम यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी ते बोलत होते. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे अध्यक्षस्थानी होते.

(डान्स बारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं)

"आज राज्यात शेतकरी आत्महत्या करताहेत. वैफल्यातून कुविचार येतो. डान्स बारमध्ये पैसे उधळून सांगली, सातारा, कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांच्या मुलांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले. इतरांच्याही संसाराची राखरांगोळी झाली. त्यातूनच राज्य सरकारने डान्स बार बंदीचा कायदा केला. पण तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही. प्रत्येकाला धंदा करायचा अधिकार आहे, असे म्हणत न्यायालयाने पुन्हा डान्स बारला परवानगी दिली. समाजहितासाठी केलेला कायदा रद्द करणारी न्यायालये खरेच न्याय देतात का?," असं वक्तव्य सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी केलं आहे.

 

"कायदा हा समाजहितासाठी असतो. सरकारने यासाठी ठामपणे भूमिका घेतली पाहिजे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने नव्याने हा कायदा करायची भूमिका घेतली. विजय मल्ल्यासारखे लोक अब्जावधींचे कर्ज घेऊन देशाबाहेर पळून जातात. पण सरकार त्यांचे काही करू शकत नाही. तर हजार रुपयांच्या कर्जासाठी बँकांच्या तगाद्याला कंटाळून शेतकऱ्याच्या गळ्याला फास बसतो. या परिस्थितीत सरकारने कर्जांबाबत सर्वांगीण विचार करण्याची गरज आहे, "  असे मत मांडत निकम यांनी या कार्यक्रमातून सरकार व न्यायालयाचे कान टोचत शेतकऱ्यांची बाजू घेतली आहे.