पुणे : अधिकाराचा गैरवापर करून बांधकाम व्यावसायिक डी. एस कुलकर्णी यांना नियमबाह्य कर्ज मंजूर केल्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केलेल्या बॅँक आॅफ महाराष्ट्राच्या तीन अधिका-यांना क्लिनचीट देण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्यात येणार असून याबाबतचा अहवाल (क्लोजर रिपोर्ट) आज (शनिवार) विशेष न्यायाधीश दिलीप मुरुमकर यांच्या न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे.
बँकेचे तत्कालिन व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे, कार्यकारी संचालक वेदप्रकाश गुप्ता, माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत तसेच विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांना आर्थिक गुन्हे शाखेने जूनमध्ये अटक केली होती. मराठे, गुप्ता, मुहनोत, देशपांडे यांना अटक झाल्यानंतर बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. आता मराठे, गुप्ता, देशपांडे यांच्यावर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहे. मुहनोत यांच्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही, अशी माहिती पुणे पोलिसांकडून देण्यात आली.
बँक कर्मचा-यांनी अधिकाराचा गैरवापर करून डीएसके यांना ड्रीमसिटी प्रकल्पासाठी १०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. सर्व बँकांची संमती नसतानाही ठराव पारित करून मूळ कर्ज मंजुरीच्या ठरावात बदल करून ५० कोटी रुपये कर्जाच्या नावाखाली देण्याचा निर्णय घेतला. संबंधित निधी प्रकल्पावर खर्च झाला की नाही, हे देखील आरोपींनी पाहिले नाही. कर्ज वितरणाबाबतचे रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाचे (आरबीआय) सर्व नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. बँक आॅफ महाराष्ट्राच्या बाजीराव रस्त्यावरील शाखेत डिएसकेंचे तब्बल १ हजार २२० धनादेश वटले नव्हते. याचा विचार कर्ज प्रकरण माघारी बोलावण्यासाठी केला नाही. आर्थिक परिस्थिती हालाकीची असल्याने डिएसके यांच्या कर्जाचे पुर्नगठण करणे आवश्यक होते. मात्र, गुप्ता आणि मराठे यांनी त्यांना १० कोटी रुपयांचे कर्ज डिएसकेडीएल कंपनीला १२ एप्रिल २०१७ रोजी मंजूर केल्याचे पोलिसांनी म्हटले होते.
या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी नेमलेल्या सरकारी लेखापालांनी हा प्रकार उघड केला होता. त्यानंतर बँके चे चार अधिकारी आणि डीएसके यांचे चाटर्ड अकाऊंटंट (सीए) सुनील मधुकर घाटपांडे, डीएसके ग्रुपचे मुख्य अभियंता राजीव दुल्लभदास नेवासकर यांना अटक करण्यात आली होते. बँकेच्या सर्व उच्च स्तरीय अधिका-यांना अटक केल्याने बँकींग क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली होती. अधिका-यांवर केलेली कारवाई त्वरीत मागे घ्यावी, यासाठी बँकेच्या कर्मचा-यांनी आंदोलन देखील केले होते.