महावितरणचे पाच कंपन्यांमध्ये विभाजन

महाराष्ट्र राज्य वीज महावितरण कंपनीचे पाच वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्याचे निश्चित झाले आहे. वर्षभरात यासंबंधीची संपूर्ण प्रक्रिया

राजेश निस्ताने, यवतमाळ
महाराष्ट्र राज्य वीज महावितरण कंपनीचे पाच वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्याचे निश्चित झाले आहे. वर्षभरात यासंबंधीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असून त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे जून २००५ ला होल्डिंग, महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण अशा चार शासकीय कंपन्यांमध्ये विभाजन झाले होते. त्यानंतर आता पुन्हा १० वर्षांनी यातील महावितरण कंपनीचे विभाजन केले जात आहे. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबई-कोकण अशा पाच कंपन्यांमध्ये हे विभाजन करण्याचे निश्चित झाले आहे.
गुजरात आणि कर्नाटक राज्यातील विभिन्न वीज वितरण कंपन्यांचा अभ्यास करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे महाराष्ट्राने ठरविले आहे. त्याकरिता विश्वास पाठक यांच्या नेतृत्वातील एक चमू अभ्यासासाठी जुलै २०१५ मध्ये या राज्यांत पाठविण्यात आला होता. त्यांनी आपला अहवाल अलीकडेच राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सादर केला. तो स्वीकारून पाच कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्यासाठी राज्य शासनाने हिरवा कंदील दिला आहे.
भुर्दंड ग्राहकांवर पडण्याची भीती
कंपनी विभाजनाचे फायदे-तोटे जनतेसमोर न आणता एकतर्फी निर्णय घेतला गेल्याचे बोलले जाते. वीज वितरण कंपनीचे पाच भागात तुकडे करताना त्याचा भुर्दंड ग्राहकांवर पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विभाजनानंतर प्रत्येक कंपनीला भारतीय प्रशासकीय सेवेचा अधिकारी, तसेच अन्य अधिकारी व कर्मचारीवर्ग लागणार आहे. वीज खरेदीची वेगळी यंत्रणा उभारावी लागेल. प्रत्येक कंपनीला वेगवेगळे परवाने घ्यावे लागतील. विविध कार्यपद्धतीमुळे प्रशासकीय व पायाभूत सुविधांवरील खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम विजेच्या दरावर होऊ शकतो.