राज्यात दिव्यांगांना ओळखपत्रांचा विळखा

दारिद्र्यरेषेखालील सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी पिवळी शिधापत्रिका आणि उत्पन्नाचा दाखला इतका पुरेसा ठरतो. सरकारच्या सर्वच सवलतींसाठी तो ग्राह्य धरण्यात येतो

विशाल शिर्के।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : दारिद्र्यरेषेखालील सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी पिवळी शिधापत्रिका आणि उत्पन्नाचा दाखला इतका पुरेसा ठरतो. सरकारच्या सर्वच सवलतींसाठी तो ग्राह्य धरण्यात येतो. दिव्यांग व्यक्तींना मात्र, रेल्वे, एसटी, हवाई वाहतुकीसाठी नियमानुसार असलेली प्रवास सवलत हवी असेल तर प्रत्येकाचे वेगवेगळे (युनिक आयडेंटीटी कार्ड) तयार करावे लागत आहे. त्यामुळे ओळपत्रांच्या जाचातून आमची सुटका करा, अशी मागणी दिव्यांग व्यक्तींमधून केली जात आहे.
केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने १५ मार्च १९८४ रोजी दिव्यांग व्यक्तींना विमान, रेल्वे, बस प्रवास, शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन, कृत्रीम अवयवे आणि साधने, वाहन भत्ता, पेट्रोल खर्चात सवलत, व्यवसायकर अणि प्राप्तीकर सवलत मिळविण्यासाठी विशेष ओळखपत्र देण्यास सुरुवात केली. जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यांच्या मार्फत हे ओळखपत्र देण्यात येत होते. शिधापत्रिकेप्रमाणे त्यावर कोणत्या सवलतीचा फायदा घेतला याची नोंद करण्याची सुविधादेखील होती. या शिधापत्रिकेचा वापर केवळ एसटी पास पुरताच झाला आहे.


रेल्वे, एसटी, स्थानिक बस सेवा अशा सर्वच सेवांना वेगवेगळे ओळखपत्र घ्यावे लागत आहे. आता केंद्र सरकारच्या युनिक आयडीसाठी पुन्हा शारीरिक तपासणीसह सर्व प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ज्यांनी नुकतेच राज्य सरकारच्या प्रमाणपत्रासाठी जिल्हा रुग्णालयांकडून तपासणी केलेली आहे त्यांना यातून वगळले पाहिजे.
- हरिदास शिंदे, अध्यक्ष,
अपंग हक्क सुरक्षा समिती
पुढील काळात दिव्यांगांच्या सर्व योजनांसाठी केंद्र सरकारचे युनिक डिसअ‍ॅबिलिटी आयडी ग्राह्य धरण्यात येईल. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राज्य सरकारचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरावे. एसटी, पीएमपी, रेल्वे आणि विमान सवलतीसाठी वेगळे ओळखपत्र नसावे. त्यासाठी नवा आध्यदेश काढण्यात येणार आहे.
- नितीन ढगे,
उपायुक्त, अपंग कल्याण