जिल्हा बँक पुनरुज्जीवन करार लवकरच होणार

ग्रामीण विकास बँक) यांच्यासोबत लवकरच सामंजस्य करार करण्याची ग्वाही राज्य शासनाने सोमवारी उच्च न्यायालयाला दिली. तसेच, यासाठी एक आठवड्याचा वेळ मागून घेतला आहे.

नागपूर : नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी केंद्र शासन व नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक) यांच्यासोबत लवकरच सामंजस्य करार करण्याची ग्वाही राज्य शासनाने सोमवारी उच्च न्यायालयाला दिली. तसेच, यासाठी एक आठवड्याचा वेळ मागून घेतला आहे.
केंद्र शासनाने देशातील परवाना रद्द झालेल्या २३ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी योजना तयार केली आहे. विदर्भातील नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी ३७९.६७ कोटी रुपयांची गरज आहे. रिझर्व्ह बँकेने परवाना रद्द केल्यामुळे तिन्ही बँकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वेगवेगळ्या रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ तर, रिझर्व्ह बँकेतर्फे अ‍ॅड. एस.एन. कुमार यांनी बाजू मांडली.

 पुनरुज्जीवन झाल्यानंतर सर्व बँका परवाना परत मिळविण्यासाठी आवश्यक निकष पूर्ण करतील असा योजनेचा उद्देश आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान बँकांच्या व्यवहारावर नाबार्ड व रिझर्व्ह बँकेतर्फे लक्ष ठेवले जाणार आहे. देशातील २३ बँकांना एकूण २३७५.४२ कोटी रुपयांची गरज आहे. यापैकी ६७३.२९ कोटी रुपये केंद्र शासन, १४६४.५९ कोटी रुपये संबंधित राज्य शासन, तर २३७.५४ कोटी रुपये नाबार्डने देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.