पंचायत राज पुरस्कारांचे वितरण

देशातील प्रत्येक गाव हे आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याचे महात्मा गांधी यांचे स्वप्न होते. आज ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात पंचायत राज संस्था महत्वपूर्ण योगदान

मुंबई : देशातील प्रत्येक गाव हे आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याचे महात्मा गांधी यांचे स्वप्न होते. आज ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात पंचायत राज संस्था महत्वपूर्ण योगदान देत आहेत. पंचायत राज संस्थांमध्ये महिलांचे प्रमाण लक्षणीय वाढले असून ही अतिशय समाधानाची बाब आहे. महाराष्ट्रात महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या चळवळीने चांगली गती घेतली असल्याचे हे द्योतक आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी आज येथे केले.
येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आज यशवंत पंचायत राज अभियान २०१६-१७ अंतर्गत पंचायत राज संस्था व गुणवंत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना राज्यपाल राव यांच्या हस्ते विविध पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. ग्रामविकास विभागामार्फत आयोजित या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, कोकण विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांच्यासह राज्यातील विविध जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांचे पदाधिकारी, पुरस्कार विजेते अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
२०१९ पर्यंत ग्रामीण भागात
प्रत्येकाला घर - मुख्यमंत्री
राज्य शासनाने दारिद्य रेषेसाठीच्या निकषांमध्ये बदल केल्याने पात्र गरीबांना याचा लाभ मिळत असून २०१९ पर्यंत राज्याच्या ग्रामीण भागात एकही नागरिक बेघर नसेल, असे ते म्हणाले. राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत ही डिजीटल करण्याचे धोरण असून या वर्षाअखेर राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ही इंटरनेटने जोडलेली असतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यावेळी म्हणाल्या की, चौदाव्या वित्त आयोगातून २०१९ पर्यंत राज्याला १५ हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. याशिवाय, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधूनही गावांना मोठा निधी मिळणार आहे. शासनाने राज्यातील प्रत्येक गावाचा विकास आराखडा करण्याचे ठरविले असून राज्यातील बहुतांश गावांनी हा आराखडा तयार केला आहे, असे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचा गौरव
यावेळी लातूर, सोलापूर व जळगाव या जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे 30 लाख, 20 लाख व 17 लाख रुपये तसेच प्रमाणपत्र व स्मृतीचिन्ह अशा राज्यस्तरीय पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. तसेच खानापूर-विटा (जि. सांगली), देवगड (जि. सिधुदूर्ग) व अचलपूर (जि. अमरावती) या पंचायत समित्यांना अनुक्रमे 20 लाख, 17 लाख व 15 लाख रुपये तसेच प्रमाणपत्र व स्मृतीचिन्ह अशा राज्यस्तरीय पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले.