मुस्लिम समाजाच्या मालमत्ता हस्तांतरणातील संभ्रम दूर; सरकारचा निर्णय

अभिलेख्यातील नोंदणीसाठी यापुढे ‘हिबानामा’ नोंदणीकृत असण्याची गरज राहणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

यवतमाळ : अभिलेख्यातील नोंदणीसाठी यापुढे ‘हिबानामा’ नोंदणीकृत असण्याची गरज राहणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे मुस्लिस समाजातील मालमत्तांच्या हस्तांतरणामधील संभ्रम दूर झाला आहे.मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यांतर्गत मालमत्तांचे वाटप किंवा बक्षीस हे तोंडी किंवा लेखी स्वरूपात असते, त्याला ‘हिबानामा’ असे म्हटले जाते. परंतु हा ‘हिबानामा’ सादर केल्यानंतर महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत तो नोंदणीकृत नाही म्हणून अभिलेखात नोंदी घेतल्या जात नाही. याबाबत महसूल विभागातच संभ्रम पहायला मिळत होता. मात्र हा संभ्रम दूर करीत राज्य शासनाने ‘हिबानामा’ नोंदणीकृत असण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याबाबतचे परिपत्रक जारी करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासंदर्भात महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.मोठा दिलासाया निर्णयामुळे राज्यात मुस्लिम समाजातील बक्षीस पत्रांद्वारे झालेल्या व ठिकठिकाणी प्रलंबित असलेल्या मालमत्तांच्या नोंदी सुरळीत होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.२०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा बक्षीस पात्र मालमत्तांच्या नोंदींसाठी नोंदणीकृत ‘हिबानामा’ची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले होते.