मुंबई : राज्यातील सर्व ओबीसी समाजाने आपणालाच मतदान केल्याचा दावा करणाऱ्या महायुती सरकारने ओबीसी महामंडळाला केवळ ५ कोटी रुपये देऊन या समाजाची घोर फसवणूक केल्याचा आरोप शरद पवार गटाचे आमदार जयंत पाटील यांनी विधानसभेत केला, तर सत्ताधारी अजित पवार गटाचे छगन भुजबळ यांनीही ओबीसी समाजासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीवर नाराजी व्यक्त करत घरचा आहेर दिला.
अर्थसंकल्पातील मागण्यांवर झालेल्या चर्चेत बोलताना जयंत पाटील म्हणाले, अर्थसंकल्पात सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी एक रुपयाचीदेखील तरतूद नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागात ठराविक कंपन्यांनाच निविदा दिल्या जात आहेत. कंपन्यांच्या सोयीच्या अटी-शर्ती घातल्या जातत. छत्रपती शहाजी महाराज यांचा कर्नाटक येथील दावणगिरी येथे मृत्यू झाला. त्याठिकाणी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने चांगली समाधी बांधावी, अशी मागणीही पाटील यांनी केली.
नगरविकास विभागाची चौकशी करा : पटोले राज्यात मागील काही वर्षात मोठी शहरे, नगरपालिका कार्यक्षेत्रात झालेल्या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाला असून सरकारने नगरविकास विभागा ची चौकशी करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी केली. एमएसआरडीसी विभागात अनिल गायकवाड यांच्यावर ते निवृत्त असतानाही जबाबदारी दिली, याकडे लक्ष वेधत सररकारमध्ये बसलेले हे टोल माफिया आहेत, असा आरोपही पटोले यांनी केला.
समान न्यायाला हरताळभुजबळ म्हणाले, राज्य सरकारने सर्व समाजांना समान न्याय देण्याचे तत्त्व ठरवले असताना, त्याला हरताळ फासला जात आहे. सारथी, बार्टी यांना महाज्योतीच्या तुलनेत अधिक निधी. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला ७५० कोटींची, तर ओबीसी महामंडळाला केवळ ५ कोटींची तरतूद का? भास्कर जाधव यांनी कोकणातील साकवसाठी निधी देण्याची मागणी केली.