नवी दिल्ली : देशातील केरळ, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या सात राज्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील सर्व जमिनींच्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन केले आहे; मात्र महाराष्ट्रासारख्या काही राज्यांनी ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे त्या दिशेने जलद पावले उचलावीत अशी सूचना केंद्र सरकारने या राज्यांना केली आहे. यासंदर्भात केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने राज्यांना पाठविलेल्या एका परिपत्रकात म्हटले आहे की, जमिनीच्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाल्यास शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज देण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान करता येईल. जमिनीच्या कागदपत्रांच्या डिजिटायझेशन केलेल्या नोंदी बँक व वित्तीय संस्थांना ऑनलाइन उपलब्ध झाल्यास ते अधिक सोयीचे होणार आहे. बँकांकडे तारण असलेल्या किती जमिनींच्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन झाले आहे याचा अहवालही केंद्र सरकारने मागविला आहे.
यासंदर्भात सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, जमिनींच्या कागदपत्रांच्या डिजिटायझेशननंतर कर्जाचे ऑनलाइन वाटप करताना त्यावर शुल्क आकारणेही सुलभ होणार आहे. तसेच कर्जवाटपातील घोटाळ्यांचे प्रमाणही कमी होऊ शकेल. ज्या जिल्ह्यांमध्ये अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, तेथील शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यासाठी दुसऱ्या जिल्ह्यांतील बँकांकडे जावे लागत आहे. त्यामुळे कर्ज देण्याची प्रक्रिया मंदावते. ही स्थिती सुधारण्यासाठी राज्यांनी वेगाने पावले उचलावीत असे केंद्र सरकारने जानेवारी महिन्यातील एका परिपत्रकात म्हटले आहे.
२०२१-२२च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात १६.५ लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज देण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने ठेवले आहे. २०२०-२१ साली हे प्रमाण १५ लाख कोटी रुपये होते. २०१९-२०मध्ये हा आकडा १३.५० लाख कोटी रुपये होता. पशुसंवर्धन, दुधाचे उत्पादन, मासेमारी यासाठी या रकमेतून कर्जे देण्यावर केंद्र सरकारचा कटाक्ष होता.
अल्प मुदतीच्या कर्जांसाठी दिली सवलतकृषी क्षेत्राला पतपुरवठा वाढविण्यासाठी, केंद्र सरकारने अल्प मुदतीच्या ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जासाठी याआधीच व्याजदर कमी केले आहेत. कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून अतिरिक्त ३ टक्के रक्कम देण्यात आली. त्यांच्या कर्जावरील व्याजाचा दर ४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आला.